पुढारी ऑनलाईन – हिजाब प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने आज दहा दिवसांच्या कालावधीत सर्व पक्षकारांची सुनावणी पूर्ण केली, ज्यात अपीलकर्त्यांचे एकवीस वकील आणि पाच प्रतिवादी आहेत.
सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर खंडपीठाने म्हटले आहे की आम्ही दोन्ही पक्षांची बाजू संपूर्ण ऐकूण घेतली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.
शाळा महाविद्यालयांत गणवेशसक्ती नाही केली तर विद्यार्थी हिजाब किंवा इतर कोणतेही धार्मिक कपडे घालून शाळेत येतील, हिजाब बंदी म्हणजे एखाद्याच्या धार्मिक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असा अर्थ होत नाही, अशी बाजू कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. हिजाब ही इस्लाममधील आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही, विद्यार्थिनी शाळेबाहेर हिजाब परिधान करू शकतात, पण शाळेत गणवेशसक्ती आवश्यक आहे, असेही कर्नाटक सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आले. (hijab not an article 25 right karnataka in sc)
अॅडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग के. नवागडी कर्नाटक सरकारच्या वतीने कोर्टात बाजू मांडत आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि सुधांशू धुलिया यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. मुस्लिम पक्षाने घटनेच्या कलम २५ आणि कलम १९ नुसार मुस्लिम स्त्रियांना हिजाब परिधान करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हणणे मांडण्यात आले.
नवागडी म्हणाले, "१९५८ला मुस्लिमांच्या वतीने बकरी ईदला गाईचा बळी देणे हा धार्मिक अधिकार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. पण हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या पीठाने फेटाळला होता. सर्वच धार्मिक प्रथा आणि परंपरा या कलम २५ नुसार संरक्षित नाहीत, ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार घेतली आहे. कर्नाटक सरकार १०वी पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देते. शाळेत अधार्मिक वातावरण रहावे, अशी सरकारची भूमिका आहे."
अॅडिशनस सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनीही कर्नाटक सरकारी भूमिका मांडली. धार्मिक अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य यांची भेसळ करणे धोकादायक ठरेल, असे ते म्हणाले. शिक्षकांच्या वतीने डी. शेषाद्री नायडू यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा
