मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून परत का घेतली? असा सवाल करीत उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यादी परत घेण्यासंदर्भातील स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. याचिकेची सुनावणी 7 डिसेंबरला निश्चित केली.
विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्त्या गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत आहे, असा आरोप करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका माजी आमदार, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.
तत्कालीन राज्यपालांकडे पाठविलेली यादी त्यांच्याकडून परत का घेण्यात आली? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच यादी परत घेतल्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने यादी सादर केली आहे का? केली असेल तर त्या यादीत आमदार नियुक्ती करण्यासंबंधी राजेश क्षीरसागर यांच्या नावाची शिफारस केली आहे का, असा सवाल सरकारला केला.
