शिक्षण : समूह विद्यापीठांनी काय साधणार?

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

राज्य सरकारने 25 पैकी 15 शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या विद्यापीठांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्रात 20 ते 25 अशा संस्था आहेत, ज्यांची अनेक महाविद्यालये आहेत. अशा शैक्षणिक संस्थांना याचा फायदा होणार आहे. मुख्य म्हणजे स्थानिक गरजांनुरूप अभ्यासक्रम त्वरित तयार करणे आणि विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय शिक्षण उपलब्ध करून देणे यासाठी समूह विद्यापीठांची संकल्पना प्रभावी ठरणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक क्रांतिकारी व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. त्या माध्यमातून एकविसाव्या शतकातल्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण शैक्षणिक विकास करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आज भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव पूर्ण करून शंभरीकडे वाटचाल करत आहे. अशा वेळी सक्षम युवा पिढी कशी घडवता येईल आणि एकविसाव्या शतकातील नवआव्हानांचा सामना कसा करता येईल, त्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये (स्किल्स) विद्यार्थ्यांमध्ये कशी रुजवता येतील या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत.

त्यातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी सन 2023-24 पासून राज्यात सुरू झालेली आहे. हे धोरण अतिशय ताकदीने आणि सर्व शक्तीनिशी राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. त्या द़ृष्टिकोनातून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. यापैकी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची नियुक्ती करण्याचा निर्णय हा सबंध देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात अंमलात आणला जात आहे. त्याचप्रमाणे नॅकच्या मूल्यांकनामध्ये महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीवर असणारे राज्य आहे.

अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या नोंदणीमध्येही महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. अशा स्वरूपाच्या अनेक अभिनव संकल्पना उच्च शिक्षणामध्ये राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नांची मालिका सुरू आहे. याच मालिकेतील एक महत्त्वाचा निर्णय 17 नोव्हेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यांना मंत्रिमंडळ गटाने मान्यता दिली आहे. अशा प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वे काढून समूह विद्यापीठांची संकल्पना राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

यासंदर्भामध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामधून वेगवेगळ्या भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्या सूचनांचा सर्वांगीण विचार करून सर्वसमावेशक स्वरूपाच्या मार्गदर्शक सूचना किंवा तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. त्या अनुषंगाने आता राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्राची एकूणच उच्च शिक्षणामधली व्यवस्था आहे ती बहुआयामी स्वरूपाची आहे. आपल्याकडे 13 अकृषी विद्यापीठे आहेत; राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त करणारी तीन अभिमत विद्यापीठे आहेत. त्याचप्रमाणे 25 खासगी विद्यापीठे राज्यात आहेत. तसेच 25 च्या आसपास अभिमत विद्यापीठे आहेत. तीन क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज राज्यात आहेत. यामध्ये मुंबईतील डॉ. होमी भाभा क्लस्टर युनिव्हर्सिटीचा समावेश असून ती राज्य शासनातर्फे चालवली जाते. याखेरीज हैदराबाद सिंध आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील हे दोन उपक्रम खासगी क्षेत्रामध्ये करण्यात आलेले आहेत. अलीकडेच जे. जे. महाविद्यालयाला डीनो युनिव्हर्सिटीचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. आता यामध्ये समूह विद्यापीठांची भर पडणार आहे.

समूह विद्यापीठे ही अभिनव स्वरूपाची संकल्पना असून ती राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आली आहे. या शिक्षण धोरणाची दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. एक म्हणजे विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी महाविद्यालयांचे रूपांतर बहुविद्याशाखीय महाविद्यालयांमध्ये करणे; तर दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे शैक्षणिक संस्थांना इतके सक्षम बनवणे की, भविष्यामध्ये त्या विद्यापीठांप्रमाणे स्वतःची पदवी देऊ शकतील. या दष्टिकोनातून समूह विद्यापीठांची संकल्पना पुढे आलेली आहे.

समूह विद्यापीठे बहुविद्याशाखीय असतील. त्यानुसार एका जिल्ह्यामध्ये एकाच व्यवस्थापनांतर्गत जी महाविद्यालये येतात ती एकत्र येऊन समूह विद्यापीठांची स्थापना करू शकणार आहेत. उदाहरणार्थ, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळासारखी संस्था असेल तर त्या संस्थेची त्या जिल्ह्यामध्ये जितकी महाविद्यालये आहेत, ती एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ स्थापन करू शकतील; पण त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच काही अटीही घालण्यात आलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, अशा शैक्षणिक संस्थांची किमान दोन आणि जास्तीत जास्त पाच महाविद्यालये तरी असली पाहिजेत.

एकाच संस्थेच्या पाचहून अधिक महाविद्यालयांना एकत्र यायचे असल्यास त्यासंदर्भात विशेष तरतूद करण्याची योजना आहे. या संकल्पनेमध्ये एक लीड कॉलेज किंवा प्रमुख महाविद्यालय असेल आणि ते समूह विद्यापीठाचे मुख्यालय असेल. हे महाविद्यालय किमान पाच वर्षांपासून स्वायत्त महाविद्यालय असणे गरजेचे आहे. तसेच त्याचे नॅक मूल्यांकन 3.25 असणे बंधनकारक आहे. त्याखेरीज अन्य महाविद्यालयांमध्ये अनुदानित किंवा विनाअनुदानित अशा दोन्हीही महाविद्यालयांचेही नॅक मूल्यांकन झालेले असणे आवश्यक आहे.

समूह विद्यापीठ उभे करण्यासाठी जागेची आणि बांधकामाची अटही ठेवण्यात आलेली आहे. त्यानुसार या महाविद्यालयांकडे एकत्रितपणे 15 हजार चौ.मी. इतके एकत्रित बांधकाम आवश्यक असून विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी 4 हेक्टर जागा आणि राज्यातील उर्वरित भागासाठी 6 हेक्टर जागा असणे अनिवार्य आहे. या महाविद्यालयांचे कार्यक्षेत्र जिल्ह्यापुरते मर्यादित असणार आहे. जिल्हाबाह्य महाविद्यालयांना त्यामध्ये सहभागी होता येणार नाही.

या विद्यापीठांमुळे विद्यार्थ्यांचा काय फायदा होईल, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. एकाच संस्थेच्या व्यवस्थापनांतर्गत विधी महाविद्यालय असेल किंवा एखादे बी.एड. महाविद्यालय असेल, वाणिज्य महाविद्यालय असेल; तर ते एकत्रित येऊन बहुविद्याशाखीय विद्यापीठ तयार होऊ शकणार आहे. त्यामुळे त्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थांना वेगवेगळ्या विद्या शाखांचा अभ्यास करता येणार आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार या विद्यापीठांमध्येही कुलगुरू, परीक्षा नियंत्रक अशी घटनात्मक पदे असणार आहेत. यामध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अशी विद्यापीठे स्थापन झाल्यानंतर त्यांना प्रतिवर्षी एक कोटी रुपयांचे ठोक अनुदान दिले जाणार आहे. या अनुदानाचा वापर वेतन, प्रशासकीय खर्चासाठी करता येणार आहे. हे अनुदान पाच वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे, जेणेकरून ही विद्यापीठे सक्षम बनण्यास मदत होईल.

समूह विद्यापीठे स्थापन झाल्यानंतर त्यामध्ये सहभागी असणार्‍या अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान भविष्यातही सुरू राहणार आहे. महाराष्ट्रात स्वयंअर्थसहाय्यित किंवा खासगी महाविद्यालयांबाबतचा नियम पाहिल्यास एखादे महाविद्यालय स्वयंअर्थसहाय्य विद्यापीठाशी संलग्न झाल्यास त्याचे अनुदान बंद केले जाते. तसा प्रकार यामध्ये असणार नाही, ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना अनुदानाबाबत चिंता करण्याची गरज नाही. ज्या संस्थांना समूह विद्यापीठ तयार करायचे आहे त्यांनी तशा स्वरूपाचा अर्ज शासनाकडे दिल्यानंतर त्याची समितीमार्फत छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर संमती देताना मंत्रिमंडळाकडून मान्यता दिल्यानंतर विधिमंडळात ते पारित करून त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात येईल. त्यामुळे याला एक घटनात्मक दर्जा प्राप्त होणार आहे.

या विद्यापीठांची स्वतंत्र अभ्यास मंडळे, व्यवस्थापन परिषद असणार आहे. त्यामुळे त्यांना अभ्यासक्रमांबाबतचे आपले निर्णय त्वरित घेता येणार आहेत. त्यासाठी पारंपरिक विद्यापीठांवर विसंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे ही विद्यापीठे स्थानिक गरजांनुसार स्वतःचे अभ्यासक्रम, शॉर्ट टर्म कोर्सेस तयार करु शकतात. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यामध्ये मोलाची मदत होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा शैक्षणिक संस्था आहेत, ज्यांची 20 ते 25 महाविद्यालये आहेत. अशा संस्थांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. यासाठी या संस्थांना अनामत रक्कम म्हणून काही निधी शासनाकडे द्यावा लागणार आहे. समूह विद्यापीठांमुळे विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय ज्ञान मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने हाती घेण्यात आलेला हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आहे.