पुढारी ऑनलाइन डेस्क : भारतीय फिल्म उद्योग हा जवळपास 2 लाख लोकांना रोजगार देणारे क्षेत्र आहे, असे डेलॉइटच्या 2016 च्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले होते. त्यावर विचार करून सरकारने फिल्म उद्योगाला अधिक मजबुती देण्याचा विचार केला आहे. सीएससीच्या माध्यमातून छोट्या छोट्या गावांमध्ये सिंगल स्क्रीनचे 100 ते 200 आसनी मर्यादा असलेले थिएटर उभारण्याच्या तयारीत आहे. 2023 पर्यंत वेगवेगळ्या गावांमध्ये 500 थिएटर उभारण्याचा मानस आहे.
एबीपी हिंदी न्यूजने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. त्यात म्हटल्यानुसार आई एंड बी चे सचिव अमित खरे यांनी 2019 मध्ये राज्यांना एक पत्र लिहून राज्यांचे सिंगल स्क्रीन छोटेखानी थिएटरच्या संख्या वाढवण्याची गरज आहे, याकडे लक्ष वेधले होते. भारतीय फिल्म उद्योगात विकास होण्यासाठी याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. असे त्यांनी म्हटले होते. तसेच भारताची लोकसंख्या पाहता थिएटर आणि मल्टीप्लेक्सची संख्या खूपच कमी आहे. तसेच नवीन सिनेमा आणि मल्टीप्लेक्स खोलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मंजूरीची आवश्यकता असते. त्यामुळे एक सिंगल विंडो योजना असण्याची गरज आहे. राज्यांनी त्या दृष्टीने संबंधित विभागांना सहभागी करून 30 दिवसात नवीन आवेदनांवर प्रोसे आणि लाइसेंस जारी करण्याचे म्हटले होते.
याबाबत गांभीर्याने विचार करून मोदी सरकार सीएससीच्या अंतर्गत संपूर्ण देशात 2024 पर्यंत ग्रामीण भागात तब्बल 10 हजार सिनेमा हॉल उघडण्याची अपेक्षा बाळगत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि मनोरंजन उद्योगाला वेगळी चालना मिळेल, असे सरकारचे मत आहे.
सीएससी काय आहे ?
खरं तर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दुर्गम गावांमध्ये सरकारी सेवांच्या प्रवेशासाठी सीएससीची स्थापना केली होती. अशाप्रकारे, CSC विशेष कार्ये (SPV) पार पाडणाऱ्या सरकारी कंपनीप्रमाणे काम करते. येथे लोकांना शासनाच्या अनेक योजनांमध्ये नोंदणीची सुविधा दिली जाते. यामध्ये पासपोर्ट, बँकिंग, रेल्वे, बस, विमान तिकीट बुक करणे आदी सुविधा लोकांना दिल्या जातात.
हे ही वाचा :
