कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने निर्धारित केलेल्या एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम नफा म्हणून गृहित धरून त्यावर कर आकारण्याचा निर्णय आयकर खात्याने रद्द केला. या निर्णयाचे सकारात्मक पडसाद आता सुरू झाले आहेत. साखर कारखान्यांच्या डोक्यावरील आयकराची टांगती तलवार दूर झाल्यामुळे देशातील कारखानदारी आगामी हंगामात उसाला एफआरपीपेक्षा प्रतिटन सरासरी 200 ते 300 रुपये अधिक देऊ शकते, असा या हालचालींचा सूर आहे. यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार्या देशातील साखरेच्या नव्या हंगामात उत्पादकांना नवा बोनस मिळण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.
भारतीय साखर कारखानदारीत उसाचे किमान वाजवी व लाभकारी मूल्य कृषिमूल्य आयोग निश्चित करते. दोन दशकांपूर्वी हे मूल्य निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार एक समिती नेमून आधारभूत किंमत जाहीर करत होते. प्रारंभीच्या काळात सहकारी साखर कारखानदारीचे प्राबल्य होते आणि ऊस उत्पादक सभासद हा पर्यायाने साखर कारखान्याचा मालक असल्याने उसाचा अंतिम दर देण्याची पद्धत निश्चित होती. यामध्ये खर्च वजा जाता उरलेली रक्कम सभासदांना त्यांनी कारखान्याला घातलेल्या उसाच्या प्रमाणात विभागून दिली जात होती.
कालांतराने देशात खासगी साखर कारखानदारीचे प्राबल्य वाढले आणि आयकर खात्याची नजर या अतिरिक्त लाभावर स्थिर झाली. यातून आयकर खात्याने एफआरपीपेक्षा अधिक परतावा नफा म्हणून गृहित धरून कारखान्यांना आयकराच्या नोटिसा बजावल्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायाधीकरणांपुढे दाद मागितल्यानंतर केंद्र सरकारने नुकताच साखर कारखानदारीला यातून दिलासा दिला. यामुळे कारखानदारीच्या डोक्यावर आयकर वसुलीची टांगती तलवार दूर झाली आहे. परिणामी, हा अतिरिक्त नफा सढळ हाताने ऊस उत्पादकांच्या हातामध्ये सुपूर्द करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारतामध्ये साखर कारखानदारीवर सुमारे
15 कोटी ऊस उत्पादकांचे जीवन अवलंबून आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकर्यांचा वाटा सुमारे 8.50 कोटी इतका आहे. आगामी लोकसभा, पाठोपाठ येणार्या विधानसभा आणि तत्पूर्वी होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या घटकाला सुखावह करण्यासाठी आगामी हंगामात हा अतिरिक्त नफा दिला जाऊ शकतो. राज्य सहकारी साखर आयुक्तालयाकडे असलेल्या माहितीनुसार राज्यात 2020-21 आणि 2021-22 या दोन साखर वर्षात कारखान्यांनी उत्पादकांना उतार्याच्या आधारे प्रतिटन सरासरी अनुक्रमे 3 हजार 190 आणि 3 हजार 240 रुपये एफआरपीच्या रूपाने चुकते केले आहेत. 2022-23 च्या हंगामासाठी प्रतिटन 3 हजार 330 रुपये देण्यात आले आहेत. आता आयकराची टांगती तलवार दूर झाल्यामुळे यामध्ये आणखी सरासरी 200 ते 300 रुपये प्रतिटन लाभ मिळू शकतो.
अर्थकारण बळकटीची गरज
अर्थात, ही वाढीव रक्कम आदा करण्यासाठी कारखानदारीचे अर्थकारण प्रथम बळकट होणे आवश्यक आहे. गतहंगामात केंद्राने साखरेच्या निर्यात कोट्यात मोठी कपात केली आणि देशांतर्गत बाजारात हमीभाव वाढवून दिला नाही. यामुळे कारखानदारीत आर्थिक ताण निर्माण झाला. साहजिकच, केंद्राने निर्यात कोटा विनाविलंब जाहीर करणे, साखरेचा हमीभाव आणि इथेनॉलच्या परताव्यामध्ये वाढ केली, तर ही गोष्ट साध्य होऊ शकते, असा साखर कारखानदारीचा सूर आहे.
