पणजी ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने गोव्यातील वीज प्रकल्प व वीज व्यवस्थेतील सुधारणासाठी 1602 कोटी मंजूर केेले आहेत. आपण दिल्लीत केंद्रीय वीजमंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निधी मंजूर झाला आहे. गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने वीज खात्यासाठी 41 कोटी मंजूर केले आहेत, अशी माहिती वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली.
पर्वरी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ढवळीकर म्हणाले की, गोवा हे देशात सर्वात कमी वीजदर असलेले राज्य आहे. तरीही काही लोक टीका करत आहेत. आपण दोन महिन्यात वीजमंत्री म्हणून जे काम केले आहे, त्याचे फळ येत्या वर्षभरात मिळणार आहे. साळगाव व वेर्णा येथे असलेले सबस्टेशन विकसित होणार आहेत. राज्यातील काही जागी नवीन ट्रान्स्फॉर्मर बसवले जातील तर काही ट्रान्स्फॉॅर्मर दुरुस्त केले जातील. भूमिगत वीज वाहिन्यांचे काम पूर्ण केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तुये येथील इलेक्ट्रिक सीटीसाठी थिवी येथून भूमिगत वीज वाहिन्या नेण्यात येणार आहेत. तिथे नवे ट्रान्स्फॉर्मर बसवले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
सौैरऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य
राज्य सरकार सौरऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देत असून लोकांनी स्वत: च्या घरावर पॅनल बसवल्यास 50 टक्के खर्च सरकार देते. तसेच शेतीसाठी 90 टक्के अनुदान सरकार देते. सरकारने विविध ठिकाणचे सौरऊर्जा प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती ढवळीकर यांनी यावेळी दिली.
तमनार प्रकल्प होणारच
राज्यात वीज उत्पादन होत नाही इतर राज्यांवर गोवा विसंबून आहे. त्यामुळे तमनार वीज प्रकल्प होणारच. त्यासाठी हवे त्या कायदेशीर प्रक्रिया सरकार पूर्ण करील. झाडे न तोडता हा प्रकल्प होऊ शकतो, अशी माहिती ढवळीकर यांनी यावेळी दिली.
