पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले म्हादई प्रवाह हे प्राधिकरण म्हणजे कर्नाटकला 'म्हादई'चे पाणी देण्याचा शेवटचा टप्पा आहे. हे रोखण्यासाठी गोवेकरांनी आपली ताकद दाखवून दिली पाहिजे. त्यामुळे दहा दिवसांनी सर्व गोमंतकीयांनी रस्त्यावर उतरून गोवा बंद करावा, असे आवाहन 'सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादई फ्रंट'चे सदस्य प्रजल साखरदांडे यांनी केले. गुरुवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अॅड. हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे, एल्विस गोम्स, तनोज अडवलपालकर आदी उपस्थित होते.
साखरदांडे म्हणाले की, 'म्हादई'प्रश्नी गोमंतकीय अजूनही शांत आहेत. नव्या प्रवाह प्राधिकरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला 2014 साली दिलेल्या आदेशातील शेवटची अट पूर्ण झाली आहे. आपण आता शांत बसलो तर हातात काहीच राहणार नाही. तेव्हा सर्वांनी आपली राजकीय विचारसरणी बाजूला ठेऊन रस्त्यावर उतरावे. आम्ही या आधी 2019 मध्ये व यावर्षी 16 जानेवारीला लोकांना आवाहन केले होते. या दोन्ही आवाहनांना लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता. यावेळीही आम्हाला असाच मोठा आणि आक्रमक प्रतिसाद अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार कर्नाटकच्या बाजूने आहे. त्यांना गोव्याची ताकद दाखवून देण्यासाठी पेडणे ते काणकोणमधील सर्वांनी आमच्या आवाहनाला पाठिंबा द्यावा.
शिरोडकर म्हणाले की, 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने कळसा भांडुरा प्रकल्पांचे काम थांबविले होते. यावेळी त्यांनी कर्नाटक सरकारला काम सुरू करण्यापूर्वी तीन अटींची पूर्तता करण्यास सांगितले. त्यातील पहिली म्हणजे सुधारित डीपीआर जो आता आला आहे. त्याला केंद्राची मान्यता आवश्यक होती. आता तीही मिळाली आहे. अन्य आवश्यक परवाने त्यांना 2019 साली प्रकाश जावडेकर मंत्री असतानाच मिळवले होते.
शेवटच्या अटीमध्ये म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करून त्यांच्याकडून परवानगी घेणे अशी आहे. आता प्रवाह प्राधिकरण स्थापन झाले आहे. कोणतेही केंद्रीय प्राधिकरण हे अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार वागते. केंद्राने याआधीही कर्नाटकला झुकते माप दिले आहे. त्यामुळे यावेळीही असेच होण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवसांत कर्नाटकने सुधारित डीपीआरनुसार काम सुरू केले तर आश्चर्य वाटायला नको, असे शिरोडकर म्हणाले.
