नवी दिल्ल्ली, पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : म्हादई पाणी वाटपासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत म्हादई प्रवाह या प्राधिकरणाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी ट्विटरवरून ही माहिती दिली. यातील प्रवाह या शब्दाचे पूर्ण रूप प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अॅथॉरिटी फॉर वेल्फेअर अॅण्ड हार्मनी असे आहे.
मंत्री शेखावत यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे म्हादई पाणी विवाद लवादाच्या निवाड्याचे, निर्णयांचे पालन करणे तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणे सुलभ होणार आहे. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमधून वाहणार्या म्हादई नदीच्या पाणी वाटपाच्या वादासाठी 'म्हादई प्रवाह' तयार करण्यात आले आहे.
ते म्हणाले, यामुळे तिन्ही राज्यांमध्ये परस्पर विश्वास आणि समजूतदारपणा निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे. म्हादई नदी खोर्याच्या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जलस्रोतांचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. त्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, योग्य निर्णय घेतल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानतो. या निर्णयामुळे कर्नाटकमधील प्रकल्प पुढे नेण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत 'प्रवाह'च्या स्थापनेला मान्यता दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे आभार मानतो. आमची प्राथमिक मागणी हीच होती. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करतो. प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे पाणी अवैधरित्या वळविण्याचा प्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकार गोव्यावर कोणताही अन्याय करणार नाही, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे,असे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ . प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे .
म्हादई प्रश्नी 'प्रवाह' प्राधिकरण हा मैलाचा दगड ठरू शकत नाही. मुळात केंद्र सरकारच्या जल आयोगानेच कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिली होती. केंद्राने तेव्हाच गोमंतकीयांना फसवले होते. त्यामुळे नवे प्राधिकरण काढून काही फायदा होईल, असे वाटत नाही. नवे प्राधिकरण पुन्हा कर्नाटकच्या बाजूने निकाल दिला, तर काय हाही प्रश्न आहेच. केंद्राने आधी कर्नाटकचा डीपीआर रद्द करावा मगच गोवेकर विश्वास ठेवतील, असे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे .
