म्हापसा ; पुढारी वृत्तसेवा : 2015 सालीच्या कथित 'लुईस बर्जर' लाचखोरी प्रकरणात माजी काँग्रेसी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि माजी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या विरुद्ध येत्या सोमवारी (26 जुलै) आरोप निश्चित केले जाणार आहेत. त्यामुळे दोघांनाही न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही म्हापसा येथील विशेष न्यायालयाने दिले.
गुरुवारी (22 जुलै) हे प्रकरण न्यायाधीश शेरीन पॉल यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आले असता, न्यायालयाने कामत आणि आलेमाव यांच्यावर जे आरोप लावले आहेत, त्या आरोपांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अ‍ॅड. सिद्धार्थ सामंत हे याप्रकरणातील विशेष सरकारी वकील आहेत.
प्राप्‍त माहितीनुसार, दिगंबर कामत हे गोव्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी व त्यांचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सहकारी मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी गोव्यात जलवाहिनी बसविण्याच्या कामासाठी लुईस बर्जर या अमेरिकन कंपनीकडून लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. एकूण 1,031 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यासाठी लुईस बर्जर अधिकार्‍यांकडून लाच स्वीकारल्याचा आरोप होता.
गोव्यात 24 तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी जपान सरकारने मदत देण्याचे ठरविले होते. जपानच्या जायका नामक
महामंडळाला जबाबदारी मिळाली होती. या प्रस्तावाचा अभ्यास करून प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास आंतरराष्ट्रीय निविदा जारी झाली. तेव्हा अमेरिकेच्या लुईस बर्जर आस्थापनाला निविदा मिळाली.
या लुईस बर्जर आस्थापनाने प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे कंत्राट मिळविण्यासाठी गोव्यातील मंत्री आणि अधिकार्‍यांना लाच दिली होती. हे अमेरिकेतील न्यायालयात नंतर उघड झाले आणि लुईस बर्जर कंपनीच्या अधिकार्‍यांना दोषी ठरवून शिक्षाही झाली होती.
दरम्यान, गोवा सरकारने याप्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी ईडीकडे सोपविली. त्यात साबांखा अधिकारी तसेच माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व तत्कालीन मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला. आता याप्रकरणी 26 जुलै रोजी न्यायालयात आरोप निश्चित केले जाणार आहेत.
