मडगाव; विशाल नाईक : उत्तर गोव्यात बनावट कागदपत्रांच्या साहाय्याने हजारो कोटींची मालमत्ता विकल्याचा प्रकरणाने खळबळ माजलेली आहे. त्यातच साळावली धरणासाठी सत्तरच्या दशकात बांधकाम खात्याकडून संपादित करण्यात आलेली लाखो चौरस मीटर जमीन मूळ मालकाने हडप करून तिची विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विकलेल्या जमिनीत बफर झोन परिसराचाही समावेश असून, जमीन खरेदी केलेल्या लोकांनी साळावली धरणाच्या बफर झोनमध्ये घरेही बांधली आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सांगेच्या शेळपे येथील धरण परिसरात जमीन संपादित केली होती. त्यानंतर साळावली धरणाची उभारणी केली. बांधकाम खात्याने ही जमीन संपादित केली असली, तरी नंतर स्वतंत्र जलसंपदा विभागाची स्थापना करून ती जमीन डब्ल्यू. आर. डी.कडे सोपवण्यात आली. लाखो चौरस मीटर जमीन संपादित केली असली तरीही त्या जागेचे म्युटेशन करण्यास खात्याने वेळकाढू धोरण अवलंबले होते. त्या जागेचा वापर करण्यास खात्याने बराच विलंब लावला. त्यामुळे ओसाड पडलेली ती जागा मूळ मालकानेच नंतर विकून टाकल्याचा प्रकार आता समोर आलेला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, एकच प्लॉट डब्ल्यू. आर. डी.साठी त्या व्यक्तीने ठेवलेला आहे. सदर प्रकाराची माहिती अनेक अधिकार्यांना होती. त्यातील अनेकजण निवृत्तही झाले आहेत. मात्र, या प्रकाराची शहानिशा करण्याचा प्रयत्न कोणीही केला नव्हता. मात्र, बांधकाम खात्यातील काही कर्तव्यदक्ष अधिकार्यांनी या प्रकरणाला वाचा फोडली आहे. या प्रकरणाची तक्रार सांगेच्या मामलेदारांकडे केली आहे.
सत्तरच्या दशकात त्या जमिनीची किंमत लाखोंच्या घरात होती. मात्र, आता या जमिनीचा दर कोटींच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे सांगेचे मामलेदार हे प्रकरण कसे हाताळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पावसाळ्यात साळावली धरणाच्या पाण्यात मोठी वाढ होते. त्यासाठी प्रभावित होऊ शकणारी कित्येक गावे खाली करून लोकांचे पुनर्वसन केले होते. साळावलीच्या पात्राला त्यासाठी खास बफर झोन केला होता. त्या बफर झोनसाठी खास जागा संपादीत केली होती. याच बफर झोनमधील जागा विकली आहे. मात्र, त्यासाठी विक्री करार ते म्युटेशनपर्यंतचे व्यवहार, प्रशासकीय कामे कशी पूर्ण झाली, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. या प्रकाराची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांनी चौकशी करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
