पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : 2019-20, 2020-21 या दोन आर्थिक वर्षात सरकारच्या महसूल तुटीत वाढ झाल्याची नोंद भारतीय नियंत्रक आणि लेखापरीक्षक संस्थेने (कॅग) केली आहे. मंगळवारी विधानसभेत राज्याचा वित्तीय लेखापरीक्षण अहवाल मांडण्यात आला. यामध्ये कॅगने अनेक आर्थिक बाबींवर सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 2021 मध्ये महसुलाची तूट 1 हजार 653 कोटी रुपये आहे.
2020-21 मध्ये सरकारला वित्तीय तूट जीएसडीपीच्या पाच टक्क्यांहून कमी राखण्यास यश आले आहे. या वर्षात सरकारचे थकीत कर्ज जीएसडीपीच्या 26.71 ते 31.51 टक्के आहे. 2014 मधील कायद्याच्या तरतुदीनुसार ते 25 टक्क्यांहून कमी असायला हवे. 2018-21 दरम्यान सार्वजनिक कर्जाची थकबाकी जीएसडीपीच्या वाढीच्या तुलनेत जास्त वाढली आहे. एकूण सार्वजनिक कर्जापैकी सुमारे 49 टक्के कर्जाची परतफेड पुढील सात वर्षे करणे बाकी आहे.
राज्याच्या कररुपी महसुलात 11.68 टक्क्यांची घट झाली आहे. सरकारने आतापर्यंत सुमारे 650 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, सरकारने घेतलेल्या कर्जावर सरासरी 7.09 टक्के व्याज भरले आहे. याचा अर्थ सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळालेला नाही. राज्याच्या 16 सार्वजनिक क्षेत्रांतील उपक्रमांपैकी एकूण चार उपक्रमांमध्ये 295 कोटींचा तोटा झाला आहे.
आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या 18.52 टक्के निधी वापरलेलाच नाही. 5.18 टक्के पुरवणी मागण्या अनावश्यक होत्या. यावर्षीच्या सुमारे 2 हजार 800 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च नियमित करणे अजूनही बाकी आहे. सरकारने सुमारे 29 टक्के खर्च हा अन्य खर्च या विभागात दाखवला आहे. असे केल्याने आर्थिक अहवाल तयार करण्यातील पारदर्शीपणा गेला आहे.
