पणजी; विठ्ठल गावडे पारवाडकर : गोवा विद्यापीठाला दर्जेदार बनवण्यासाठी राज्यातील बाल शिक्षणाला महत्त्व देऊन प्राथमिक स्तरापासून विविध शैक्षणिक बदल करणे गरजेचे आहेत. विशेष प्रयत्न केल्याशिवाय गुणवत्ता लाभत नाही. विद्यापीठात शिकवण्यासाठी, गोव्यात पात्र प्राध्यापक मंडळी तयार करण्यासाठी सरकार व शिक्षण संस्था यांचे सामुदायिक प्रयत्न हवेत. त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज असून सरकारमध्ये व लोकांमध्येही याच इच्छाशक्तीची उणीव जाणवत आहे, असे निरीक्षक शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. नारायण देसाई यांनी म्हटले आहे. गोवा विद्यापीठाचे एनआयआरएफ नामांकन 100 पेक्षा खाली गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. सावंत यांची प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी वरील उत्तर दिले.
डॉ. देसाई पुढे म्हणाले की, गोवेकरात कुठल्याही स्पर्धेसाठी तयार होण्याची तयारी कमी दिसते. त्यामुळे विद्यापीठात परराज्यातील प्राध्यापक शोधावे लागतात. मात्र त्यांना कोकणीचे ज्ञान नसल्याने नियुक्ती अडते. विद्यापीठात शिकवण़ारे पात्र गोवेकर फार कमी आहेत आणि चांगल्या तज्ज्ञ प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन मिळाल्याशिवाय मुले हुशार होऊच शकत नाहीत, असे डॉ. देसाई म्हणाले.
गोव्यातील विद्यापीठ हे सरकारी आहे. त्यामुळेे हव्या असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे हे सरकारचे कर्तव्य असलेे तरी विद्यापीठाने स्वयंपूर्ण होण्याचे प्रयत्नही करायला हवेत. मात्र गोव्यात ती संधी कमी दिसते हेही खरे आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी स्वायत्तता व आर्थिक मदत याची गरज असून पदे रिक्त ठेवून रँकिंग सुधारणार नाही, असे डॉ. देसाई यांनी नमूद केले.
सर्वोेच्च स्थानी असलेल्या संस्थांच्या कार्याचा अभ्यास व निरीक्षण करणे गरजेचे असते. लोकही शिक्षणाच्या बाबतीत गंभीरपणे विचार करत नाहीत. शिक्षणावर चर्चा होत नाही. सर्वसामान्य लोकांना काही कळत नसेल तर ज्यांना कळते त्यांनी शिक्षणावर विचारमंथन करणे गरजेचे आहे. बाल शिक्षणाचा दर्जा जो पर्यंत वाढत नाही तो पर्यंत महाविद्यालये, विद्यापीठ सर्वोेच्च स्थानी पोचणार नाहीत. असे शेवटी डॉ. देसाई यांनी सांगितले.
पात्र लोक घडविणे सरकारची जबाबदारी
पात्र लोक घडवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहेत. कारण पायाच कमजोर असेल तर शिखर कसे मजबूत होणार. विद्यापीठाला आपले मानून काम करणारे राजकारणी दिसत नाहीत. विधानसभेत कधी शिक्षणावर चर्चा होत नाही. तेवढ्या कुवतीचे आमदार लोक निवडत नाहीत. राजकारणी फक्त राजकारणावर चर्चा करतात, असे सांगून गोव्यात शिक्षण उपलब्धीची पाहणी (अचिव्हमेंट सर्व्हे) होत नाही, तो दरवर्षी व्हायला हवा. मात्र गोव्यात तशी यंत्रणा नाही, असे डॉ. देसाई म्हणाले.
