पणजी : बनावट कागदपत्रांद्वारे जमिनी हडप केल्याप्रकरणी सरकारने विशेष तपास पथक स्थापन केले असले तरी ते पुरेसे नाही. अशा प्रकरणात फसविलेल्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जलद्गती न्यायालयाची स्थापना करावी, अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसचे नेते ट्रोजन डिमेलो यांनी केली.
मंगळवारी पणजी येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रतिभा बोरकर आणि अविता बांदोडकरही उपस्थित होत्या. ट्रोजन यांनी सांगितले की, एसआयटीचे अधिकार क्षेत्र नंतर घोषित केले जाईल, असे लिहिले आहे. असे असताना तपास अधिकारी कोणत्या अधिकाराखाली काम करत आहेत हे सरकारने स्पष्ट करावे.
ते पथक चौकशी समिती कायद्यांतर्गत काम करत आहे की केवळ प्रशासकीय आदेशानुसार काम करत आहे हेही सरकारने स्पष्ट करावे. याआधीही अशा अनेक चौकशी समितीचे अहवाल धूळ खात पडले आहेत. त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे सरकारने जनतेची दिशाभूल करणे बंद करून पथकाची कायदेशीर वैधता स्पष्ट करावी. यासाठी जलदगती न्यायालय असणे आवश्यक आहे. असे केले नाही तर उद्या बडे नेते या प्रकरणात अडकलेल्या मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करण्यास पुढे मागे पाहणार नाहीत.
