पणजी : पुढारी वृत्तसेवा : कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंजूर झाल्यानंतर आता कर्नाटक सरकारने केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याने नवीन मंजुरी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. गोव्याने याआधीच अशी परवानगी देऊ नये, अशी विनंती केली आहे.
डीपीआरला मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्नाटक सरकार पुढे केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे परवानगी मागणार हे लक्षात घेऊन गोव्याच्या जलस्रोत खात्याच्या सचिवांनी शुक्रवारी, 13 रोजी पत्र लिहिले होते. राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी ही माहिती दिली. हा प्रकल्प अभयारण्याच्या जागेत असल्याचेही या पत्रात नमूद केले आहे. ते म्हणाले की, हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. म्हादई जल तंट्याच्या निर्णयानुसार तेथे कोणतेही काम करण्यास बंदी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कर्नाटक सरकार कोणतेही काम करणार नाही, असे त्यांनी न्यायालयात याधीच सांगितले आहे. आम्ही या सर्व गोष्टी केंद्रीय खात्याच्या निर्देशास आणून दिल्या आहेत.
ते म्हणाले, राज्य सरकारने याबाबत इंटरलोक्युटररी याचिका दाखल केली आहे. ती पुढील 15 दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येऊ शकते. त्याआधीच ती याचिका आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. याद्वारे आम्ही कर्नाटकला मिळालेला डीपीआर मागे घेण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार आहोत.
