पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : कळसा व भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकच्या डीपीआरला केंद्राने दिलेल्या परवानगीला आव्हान देणार्या गोवा सरकारच्या आव्हान याचिकेवर सोमवारी 13 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाला याच प्रकल्पाच्या संदर्भात नोटीस बजावलेली असल्याने या सुनावणीत गोव्याला दिलासा मिळण्याची शक्यता असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी सांगितले.
राज्य सरकार म्हादई प्रकल्पाला अटकाव करण्यासाठी विविध माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय जल आयोगाकडून कर्नाटकच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प आराखड्याला मिळालेल्या मान्यतेच्या अहवालाची प्रत गोव्याला अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे केंद्र व कर्नाटक राज्य सरकार म्हादई विषयी गोव्याला कमी लेखत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. बुधवारी झालेल्या सभागृह समितीच्या पहिल्या बैठकीत डीपीआर मंजुरीच्या प्रतीची विरोधी आमदारांना विचारणा केली तेव्हा ती प्रत मिळाली नसल्याचे जलसिंचन खात्याच्या अधिकार्यांनी सांगितले.त्यामुळे विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. प्रकरणामुळे कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने म्हादईप्रश्नी तडजोड केल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. राजकीय पातळीवर काहीच शक्य होत नसल्याने म्हादई वाचवण्याचा लढा आता न्यायालयातच जिंकला जाऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया अनेक आमदारांनी दिली आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची मागणी विरोधी व काही सत्ताधारी आमदारांनी केली असली तरी सत्तरीचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या राणे दाम्पत्याने व्याघ्र क्षेत्राला विरोध करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध वाढला तर म्हादईवरील संकट अधिक गडद होण्याची भीती आहे.
