पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : गोवा सरकारने राज्यात बनावट कागदपत्रांद्वारे जमिनी बळकावण्याच्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथक (एसआयटी) ने सांतिनेज पणजी येथील मोहम्मद सुहेल (वय 45) याला बुधवारी अटक केली. यापूर्वी मडगाव येथील विक्रांत शेट्टी याला जमीन हडपल्याप्रकरणी अटक केली आहे. तसेच तीन अधिकार्‍यांसह फोंडा येथील तीन नागरिकांविरुद्ध गुन्हे नोंद झालेले आहेत. जमिनीचे हक्क बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याबद्दल पर्वरी पोलिसांत तक्रार दाखल झाली असून, यात सुकूरचे माजी सरपंच संदीप वझरकर यांच्यासह सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, मूळ चित्रदुर्ग कर्नाटक येथील असलेल्या सुहेल याने बनावट कागदपत्रे तयार करून अनेक जमिनी हडप केल्या आहेत. भारतीय व पोर्तुगीज बनावट विक्री करारही त्याने केले आहेत. सुहेल याच्यावर यापूर्वी जमीन हडप केल्याप्रकरणी तीन गुन्हे नोंद आहेत. पर्वरी पोलिसांनी नोंद केलेल्या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू आहे, तर सक्त वसुली संचालनालयाने दाखल केलेला खटला पणजी जिल्हा सत्र न्यायालय, तर तिसरे प्रकरण सक्त वसुली संचालनालयाने नोंदवलेल्या गुन्ह्याचे असून, त्याचा खटला म्हापसा जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू आहे.
जमिनीचे हक्क बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याबद्दल पर्वरी पोलिसांनी सहाजणांविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे. पर्वरी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुकूरचे माजी सरपंच संदीप वझरकर यांच्यासह जॉन पॉल वालीस, सान्ड्रा डिसा, केथ डिसा, मुरीन साल्ढाणा व कॅप्टन रेक्स जॉन साल्ढाणा यांनी 5 हजार चौ. मी. जमिनीचे हक्क हस्तांतरित करताना नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे. हे प्रकरण एसआयटीकडे देण्यात येणार आहे.
जमीन बळकावल्याप्रकरणी स्थापन केलेल्या एसआयटीकडे अनेक तक्रारी येत आहेत. तीन ते चार अधिकारी स्कॅनरखाली आहेत. त्यांना लवकरच अटक करण्यात येणार आहे. महसूल, नगर नियोजन आदी खात्यांशी संपर्क साधला जात आहे. यातून अनेक प्रकरणे बाहेर येत आहेत. दोषींवर कडक कारवाई होणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
एसआयटीने महसूल खात्याकडे महसूल खात्याच्या जमिनीबाबत काही माहिती मागितली तर ती महसूल खाते देईल. जमीन हडप केल्याप्रकरणी दोषींवर कारवाई व्हावी ही आपलीही भूमिका आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिली आहे.
कसलाही विचार न करता लोकांना धमक्या देऊन जमिनीचे झोन बदलल्याचे तपासात समोर आले आहे, अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. तपास समितीने बोर्डाला सादर केलेले अनेक अहवाल छाननी केल्यानंतर आणि यापूर्वीच्या सर्व बेकायदेशीर गोष्टींबाबत अनेक अधिकार्‍यांशी आपण चर्चा केली. यावेळी माझ्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, 2021 च्या प्रादेशिक आराखड्यात स्थायिक झालेल्या व्यक्तींच्या अनेक मालमत्ता मनमानी, कोणताही अधिकार किंवा कायद्याच्या तरतुदींशिवाय हस्तांतरित केल्या आहेत. प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये फळबागा, खुल्या जागा, नैसर्गिक आच्छादन, कोणतेही विकास क्षेत्र नाहीत ज्या मूळ आराखड्यात होत्या, कोणताही आधार नसताना अनेक मालमत्ता ना-विकास झोनमध्ये दाखवून जनतेवर अन्याय केला आहे. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत हा मनमानी निर्णय दुरुस्त करू. राज्यातील जनतेने बेकायदेशीर जमिनीचे व्यवहार झाले असल्यास तक्रारीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन राणे यांनी केले आहे.
