पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकला कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या 'डीपीआर'चे प्रकरण गाजत असतानाच आता महाराष्ट्र सरकारने विर्डी (ता. दोडामार्ग) येथे म्हादईची उपनदी असणार्या वाळवंटी नदीच्या प्रवाहावर धरण बांधणे सुरू केले आहे. रविवारी पर्यावरणवादी प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी येथे भेट दिल्यानंतर हा प्रकार समोर आणला.
प्रा. केरकर म्हणाले की, विर्डी येथे शनिवार (दि.1) पासून काम सुरू झाल्याचे आम्हाला समजले. रविवारी आम्ही प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, येथे काम सुरू झाल्याचे समोर आले. याबाबत येथील कंत्राटदाराला विचारले असता त्याने आम्हाला ओरस (जि. सिंधुदुर्ग) येथील कार्यकारी अभियंत्याने कामास परवानगी दिल्याचे सांगितले. येथे बुलडोझर, जेसीबी आणि ट्रकच्या साहाय्याने काम सुरू आहे. म्हादई जल वाटप लवादाच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र सरकारला धरणाचे काम करण्याची परवानगी नाही. त्यांच्याकडे केंद्रीय पर्यावरण खात्याचा पर्यावरण परवानाही नाही. कर्नाटक, गोवा व महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईच्या उपनद्यांचे पाणी वाटून घ्यावे, अशा याचिका सादर केल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारकडून केले जाणारे काम बेकायदा आहे.
विर्डी धरणाचे काम 2006 मध्ये सुरू झाले होते. 2016 मध्ये प्रकल्पाचे काम सुमारे 80 टक्के पूर्ण झाल्यावर लवादाने काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर 2018 साली महाराष्ट्र सरकारने प्रकल्पासाठी सुमारे 140 कोटी रुपये मंजूर केले होते.
विर्डी धरणाचे काम सुरू झाल्याने भाजपचे चौथे इंजिन आता सक्रिय झाले आहे. राज्य सरकारच्या सुस्त आणि तडजोड करण्याच्या वृत्तीमुळे आमची जीवनदायिनी 'म्हादई'चा गळा घोटला गेला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करून विर्डी येथील काम थांबवावे.
-युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते
