पेडणे : पुढारी वृत्तसेवा
मांद्रे मतदारसंघांत गेल्या काही वर्षांत कोणत्या प्रकारचा विकास झाला आणि सध्या कोणती विकासकामे सुरू आहेत, हे मांद्रेतील जनतेसह संपूर्ण गोमंतकीय जनतेला माहीत आहे. मात्र विरोधक प्रत्येक गोष्टीत विरोधाभास निर्माण करून केवळ विरोधासाठी विरोध करतात. विकासकामे दिसत नसतील तर त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांकडे जाऊन विचारावे, जनता त्यांना योग्य उत्तर देईल, असा टोला मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी लगावला. विधानसभा निवडणूक मगोकडूनच लढणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री तथा 'गोव्याचे भाग्यविधाते' भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मांद्रे येथे आयोजित आदरांजली कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मांद्रेतील विकासकामे, आगामी विधानसभा निवडणूक, मगो-भाजप युती, माजी मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची वक्तव्ये तसेच किनारपट्टीतील स्थानिकांच्या सीआरझेड प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट केली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत मांद्रेची जागा मगो पक्षालाच मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करत आरोलकर म्हणाले की, आपण मगो पक्षाच्याच उमेदवारीवर निवडणूक लढवणार आहोत. मगो-भाजप युती कायम राहील. मगो पक्षाची केंद्रीय समितीही मांद्रेची जागा मगो पक्षासाठी मागेल. अंतिम निर्णय पक्षीय पातळीवर होईल. मात्र कोणाला विधानसभेत पाठवायचे, याचा अंतिम निर्णय जनता घेत असते. कोणताही नेता किंवा उमेदवार स्वतःला लोकप्रतिनिधी ठरवू शकत नाही.
भाजप प्रवेशाच्या चर्चेबाबत ते म्हणाले की, माझे प्राधान्य मगो पक्षालाच आहे. मगोच्या केंद्रीय समितीचा निर्णय आपल्याला मान्य असेल. माजी मुख्यमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांचा मी आजही आदर करतो.
मात्र मांद्रेतील युकांविषयी बोलताना शब्दांचा आणि त्याच्या परिणामाचा विचार करायला हवा, असे आरोलकर म्हणाले. याच जनतेने पार्सेकरांना आमदार म्हणून निवडून दिले आणि मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचवले. त्याच मतदारसंघातील युवकांवर टीका करण्यापूर्वी या बाबीचा विचार व्हावा, असे त्यांनी सांगितले.
मांद्रेच्या किनारपट्टी भागात सीआरझेड प्रश्नावर बोलताना आरोलकर यांनी पारंपरिक मच्छीमार आणि पिढ्यानपिढ्या किनारपट्टीवर राहणाऱ्या स्थानिकांच्या जुन्या घरांना संरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. सीआरझेड अधिसूचना १९९१ मध्ये अस्तित्वात आली.
त्यापूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या पारंपरिक घरांचा आणि स्थानिकांच्या वास्तव परिस्थितीचा विचार होणे आवश्यक आहे. स्थानिकांच्या डोक्यावरील छप्पर हिरावले जाऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्याच्या चौकटीत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रश्नासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
