पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी जुलै २०२४ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मसुदा अधिसूचनेची मुदत २६ जुलै २०२६ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता अंतिम अधिसूचना जारी करणार की आणखी एक नवीन मसुदा प्रसिद्ध करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पश्चिम घाटासाठी पहिली मसुदा अधिसूचना २०१४ मध्ये जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध राज्यांच्या हरकती आणि सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत सहा मसुदे जारी करण्यात आले आहेत. ३१ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला सहावा आणि सध्याचा मसुदा पश्चिम घाटातील एकूण ५६,८२५.७ चौ. कि. क्षेत्राला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव मांडतो. यात गोव्यातील काही भागांचाही समावेश आहे.
पर्यावरण संरक्षण (दुरुस्ती) नियम, २०२० नुसार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांशी संबंधित मसुदा अधिसूचना ७२५ दिवसांसाठी वैध असते. त्यानुसार सध्याच्या मसुद्याची वैधता २७ जुलै २०२६ रोजी संपुष्टात येणार आहे. गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांनी प्रस्तावित ईएसए सीमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या काही भागांबाबत आक्षेप नोंदविल्याने अंतिम अधिसूचना अद्याप प्रलंबित आहे.
...तर अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण
अंतिम अधिसूचना लागू झाल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या पश्चिम घाटाला अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण मिळेल. तसेच पर्यावरणाला हानीकारक ठरणाऱ्या खाणकाम, मोठे बांधकाम प्रकल्प आणि इतर काही औद्योगिक उपक्रमांवर निर्बंध लागू होऊ शकतात.
निर्णय प्रक्रियेला लवकरच गती येण्याची शक्यता
दरम्यान, राज्य सरकारांशी चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीचा कार्यकाळही जुलै २०२६ मध्ये संपत असल्याने, पश्चिम घाट ईएसए संदर्भातील निर्णय प्रक्रियेला येत्या काही आठवड्यांत वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
