पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील खासगी वनक्षेत्राचा प्रलंबित प्रश्न येत्या मे महिन्यापर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खारफुटी क्षेत्राखाली येणारे सुमारे १३ हजार सर्व्हे क्रमांक ओळखून ते ब्लॉक करण्यात आले आहेत. या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे मंत्री विश्वजित राणे यांनी त्यांच्या खात्यांवरील मागण्यांना उत्तर दिले.
बहुमताने या मागण्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. खासगी वनक्षेत्राचा प्रलंबित प्रश्न येत्या मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करून त्याचा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सादर करण्याचे निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना दिले आहेत. अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करून त्याची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले असल्याची माहितीमंत्री राणे यांनी दिली.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, आरोग्य सेवा, मानसोपचार आणि मानवी वर्तन संस्था, गोवा दंत महाविद्यालय, अन्न आणि औषध प्रशासन, नगर आणि देश नियोजन, नगरपालिका प्रशासन, महिला आणि बाल विकास, वन खात्यावरील मागण्या बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आल्या होत्या. गोव्यातील जंगल क्षेत्रात वाढ झाल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, २०११ मध्ये ५९ टक्के असलेले वनआच्छादन आता ६२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने गालजीबाग परिसराला मरीन सेंच्युरी घोषित करण्याचा प्रस्ताव असून ग्रैंड आयलँडलाही मरीन कन्झर्वेशन एरिया घोषित करण्याची योजना आहे. याशिवाय, राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि समुदाय आरोग्य केंद्रे येथे कर्करोग तपासणीसह व्यापक वैद्यकीय तपासणी सेवा सुरू करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही राणे यांनी सांगितले.
पेडणे येथील आरोग्य केंद्राचे उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतर करण्याचाही प्रस्ताव आहे. बोंडला अभयारण्याला उभारी देण्यासाठी सर्वंकष निधी केंद्राकडून घेतला जाईल व वेगळ्या प्रकारे त्याचे रुपांतर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. व्याघ्रक्षेत्र प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यावर अधिक बोलू शकत नाही.
सीईसीने जो अहवाल दिला आहेत्याला सरकारने विरोध केला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. गोव्यात वाघांचा अधिवास असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे न्यायालयात मांडण्यात आले आहे, असे त्यांनी अधिक त्यावर भाष्य न करता सांगितले. मानसोपचार आणि मानवी वर्तन संस्थेसंदर्भात मंत्री राणे म्हणाले की, डे केअर केंद्राचे लवकरच उद्घाटन केले जाणार आहे. टेलिमानस हेल्पलाईनसाठी कर्मचारी घेतला जाणार आहे. हे केंद्र जीआयडीसीने बांधून तयार केले आहे.
करार करून या केंद्राच्या डॉक्टरांसाठी प्रशिक्षण दिले जाईल. या संस्थेत १५ पदे रिक्त असून त्यासाठी कोणीही उमेदवार मिळत नाही. नव्याने त्यासाठी जाहिरात दिली जाईल. आरोग्य संदर्भात काही कमतरता आहेत. त्यामुळे एचएलएल या कंपनीकडे करार करण्यात आला आहे. या आरोग्याच्या सेवेत असलेली तफावत दूर करण्यासाठी या कंपनीची मदत घेतली जाणार आहे. त्यामध्ये उपकरणांचा समावेश असेल. त्यामुळे जिल्हा इस्पितळे तसेच काही शहरी इस्पितळांमध्ये सुविधा उपलब्ध करणे शक्य होणार आहे. गेल्या १६ वर्षांत गोव्यातील आरोग्य पद्धतीत कमालीची सुधारणा झाली आहे.
आरोग्य सेवेत बदल करणे हे एक आव्हान आहे ते पेलून चांगली सेवा लोकांना देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले. तुये इस्पितळ सुरू करून ते पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. केंद्राकडून विशेष निधीची मागणी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली जाणार आहे. त्यामधून उपकरण्यांची उणीव याची काळजी घेतली जाईल. एचएलएल कंपनीने ही तफावतीचे मूल्यांकन करणे सुरू केले आहे. राज्यातील सर्व इस्पितळांमध्ये रुग्णांचे स्क्रिनिंग केले जाईल. त्यामुळे त्यांना एखादा आजार झालेला असेल त्याची माहिती आगाऊ मिळणे शक्य होणार असल्याचे मंत्री राणे म्हणाले.
नवीन अंगणवाड्या सुरू करणार...
महिला व बाल विकास खात्याच्या तसेच अन्न व औषध प्रशासन खात्याने चांगले काम केले आहे व त्यांची प्रशंसा करून मंत्री राणे म्हणाले की, नव्या अंगणवाडी सुरू केल्या जाणार आहेत. काही अंगणवाडी भाड्याच्या जागेत आहेत, त्यांना स्वतंत्र जागा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची मदत घेण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासन कर्मचारी लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने भेसळ व बनावट पदार्थांविरुद्ध कारवाई करत धडक मोहीम राबवत आहे.
