१० सदस्यांची हकालपट्टी मात्र रद्द
४५ दिवसांत नवी कार्यकारिणी
सर्व संघटनात्मक समित्या बरखास्त
पक्षाच्या घटनेनुसार निर्णय घेतल्याचा दावा
पणजी : रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीतील (आरजीपी) अंतर्गत वादाचा अखेर भडका उडाला. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी ताबा घेत सरचिटणीस विश्वेश नाईक आणि खजिनदार अजय खोलकर यांना निलंबित विरेश बोरकर केले. तसेच राज्य, जिल्हा, ब्लॉक, तालुका, वार्ड तसेच इतर सर्व संघटनात्मक समित्या तत्काळ प्रभावाने बरखास्त करण्याचा आदेशही जारी केला आहे. त्यामुळे आरजीपीच्या गोटात खळबळ माजली आहे.
मनोज परब आणि बोरकर यांच्या नेतृत्वावरून सरळसरळ दोन गट पडले होते. आरजीपीचा ताबा कुणाच्या हातात जातो याकडे सगळ्यांचे लक्ष असताना बोरकर यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेतली. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बोरकर यांनी सर्व समित्या बरखास्त करून पुढील ४५ दिवसांत नव्या कार्यकारिणीच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा केली आहे. पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांनी पक्षाच्या कारभारावर चिंता व्यक्त केल्यानंतर, पक्षाच्या घटनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही बोरकर यांनी सांगितले.
पक्षाचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक आणि खजिनदार अजय खोलकर यांना शिस्तभंगाच्या चौकशीपर्यंत निलंबित करण्यात आल्याचे बोरकर यांनी स्पष्ट केले. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून बोरकर यांनी १६ जून रोजी पक्षातील १० सदस्यांची केलेली हकालपट्टी आता रद्द केली आहे संबंधित निर्णय प्रवाच्या संविधानातील तरतुदींनसार घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे तो अमान्य ठरवन संबंधित सदस्यांचे पक्षातील सदस्यत्व पूर्ववत करण्यात आल्याचे बोरकर यांनी नमूद केले.
पक्षांतर्गत लोकशाहीसाठी निर्णय
पक्षांतर्गत लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करून आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, पक्षाच्या संविधानाचे काटेकोर पालन करत पारदर्शक आणि लोकशाही पद्धतीने नव्या कार्यकारिणीची निवड केली जाईल.
'आरजीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष' निर्णयावर कायदेशीर सल्ला घेणार : खोलकर
अजय खोलकर म्हणाले की, पक्षाच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय अध्यक्षांची कोणतीही संकल्पना नाही. त्यामुळे या प्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेऊन स्पष्टीकरण देईन. या निर्णयामागे आमदार वीरेश बोरकर यांचा पक्षावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून खोलकर यांनी पक्षाच्या लेटरहेडच्या वापराबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
खजिनदार, सरचिटणीस निलंबनाचा दावा खोटा : विश्वेश नाईक
आमदार वीरेश बोरकर यांनी जारी केलेली निवेदने, प्रसिद्धीपत्रके, पत्रे आणि पत्रव्यवहार अनधिकृत, अप्रामाणिक असून बोरकर यांना पक्षाच्या सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी नाही. त्यामुळे अशी निवेदने आणि पत्रव्यवहार रद्दबातल आहेत आणि ते आरजीपीवर बंधनकारक नाहीत, असे स्पष्टीकरण आरजीपीचे सरचिटणीस विश्वेश नाईक यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे. आरजीपीचे खजिनदार आणि सरचिटणीस यांना निलंबित करण्यात आल्याचा दावा खोटा, दिशाभूल करणारा आणि निराधार आहे. पक्षाच्या सक्षम प्राधिकरणाने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या वृत्तांना व दाव्यांना कोणतीही कायदेशीर किंवा संघटनात्मक वैधता नाही, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले
