सासष्टी : दक्षिण गोव्यातील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम प्रभुदेसाई यांनी एका सहकारी संस्थेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात विंदा वेलिप यांचा अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज फेटाळला.
व्यवहारांमध्ये अनियमितता आढळून आली होती. नफा म्हणून प्रति पोते २ रुपये अतिरिक्त आकारले जाऊनही, ५६.०१ लाख रुपयांच्या वसुलीच्या तुलनेत ५७.९४ लाख रुपयांच्या खरेदीची नोंद करण्यात आली होती. ज्यामुळे १.६२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दिसून आले. अर्जदाराच्या केवळ हिशोबाची खात्यांमध्ये फेरफार आणि निधीचा गैरवापर झाल्याचे प्राथमिक पुरावे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि आरोपीची पोलीस कोठडीत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
संस्थेच्या अध्यक्षांनी २७ मार्च रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, संस्थेचे १५ वर्षे सचिव राहिलेले वेलिप यांनी लेखापरीक्षकांनी मागितलेले रेकॉर्ड सादर केले नाहीत. लेखापरीक्षकांना पशुखाद्याच्या (ऑडिटर्स) सहकार्याशिवाय लेखापरीक्षकाकडून पुस्तके हस्तगत करणे पुरेसे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या टप्प्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास सुरू असलेल्या तपासात अडथळा येईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले; तसेच सरकारी पक्षाची कारवाई दुर्भावनेतून प्रेरित असल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही.
इंधन खर्चात बचत, प्रदूषणातही घट
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, सुमारे १० वर्षे जुना कदंब परिवहन महामंडळाचा डिझेल बस ताफा सीएनजी इंजिनमध्ये रूपांतरित (रेट्रोफिट) केला जाणार आहे. त्यामुळे इंधन खर्चात बचत होण्याबरोबरच प्रदूषणातही घट होण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित धोरणामध्ये अंमलबजावणीचा आराखडा, आर्थिक प्रोत्साहन, संबंधित घटकांशी सल्लामसलत आणि आवश्यक नियामक उपाययोजनांचा समावेश असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला मिळेल मोठी चालना पंतप्रधान ई-ड्राईव्ह योजनेंतर्गत ७० नवीन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला मोठी चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
