मडगाव : राज्यातील आदिवासी समाजाला २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या ठाम भूमिकेसह सर्व आदिवासी नेते प्रथमच आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले आहेत. घटनात्मक हक्क असूनही गोव्यातील आदिवासी समाजाला अद्याप राजकीय आरक्षण मिळाले नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आता सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, या निर्वाणीचा इशारा देत सरकारने यापुढेही विलंब केल्यास पुन्हा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा निर्धार 'उटा' संघटनेच्या नेत्यांनी रविवारी केला.
'उटा' संघटनेच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत क्रीडामंत्री रमेश तवडकर बोलत होते. यावेळी विधानसभा सभापती गणेश गावकर, आमदार गोविंद गावडे, 'उटा' संघटनेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा माजी मंत्री प्रकाश शंकर वेळीप यांच्यासह आदिवासी समाजातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वेळीप म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेने आदिवासी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्वाचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये हा अधिकार प्रत्यक्षात मिळाला असताना केवळ राज्यातील आदिवासी समाज अद्याप राजकीय आरक्षणापासून वंचित आहे. ही अन्यायकारक परिस्थिती अधिक काळ सहन केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी या मागणीसाठी दोन आदिवासी बांधवांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली असून, पुन्हा संघर्षाची वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करत सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वेळीप यांनी केली. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षण देणे ही सरकारची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे सांगत त्यांनी विलंब झाल्यास आदिवासी समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशाराही दिला.
सभापती गणेश गावकर म्हणाले, आदिवासी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील कायदा गेल्या सप्टेंबरमध्ये अस्तित्वात आला. मात्र, जवळपास वर्ष उलटूनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक आणि आमदार गोविंद गावडे यांच्यासह शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन हा विषय मांडल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आणि राजकीय आरक्षणाच्या लढ्यासाठी सर्व नेत्यांनी मतभेद विसरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी विविध कारणांमुळे आदिवासी नेतृत्वात मतभेद होते; मात्र समाज हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आता सर्वजण एकत्र आले आहेत. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच सर्व आदिवासी नेते एकाच व्यासपीठावर एकत्र आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मंत्री तवडकर यांनी 'उटा' संघटनेच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री प्रकाश शंकर वेळीप यांची निवड झाल्याची अधिकृत घोषणा केली.
आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील : तवडकर
राजकीय आरक्षणाचा विषय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात आला असून, आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमातूनही त्यावर सातत्याने काम सुरू असल्याचे तवडकर यांनी सांगितले. राजकीय आरक्षणासह आदिवासी समाजाशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचा विश्वास आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर यांनी व्यक्त केला
