पणजी : महिला पत्रकारावरील बलात्कार प्रकरणात तहलकाचे माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ठोठावलेली १० वर्षांची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. शिक्षेविरोधातील त्यांचा आव्हान अर्ज फेटाळण्यात आल्याने त्यांना कोलवाळ कारागृहातच शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अपुऱ्या पुराव्याअभावी तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्याविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्यांना १० वर्षांची शिक्षा आणि १० लाख २१ हजार रुपये दंड ठोठावला होता. या शिक्षेविरोधात तेजपाल यांनी जामीन आणि शिक्षा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा गुन्ह्याच्या गांभीर्याच्या तुलनेत अपुरी व सौम्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. तेजपाल यांना जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी करून सरकारने त्यांचा अर्ज फेटाळण्याची विनंती केली होती.
बांबोळी येथील एका पंचतारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये २०१३ मध्ये ही घटना घडली होती. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेच्या तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सुनिता सावंत यांनी केला होता. तपासादरम्यान तेजपाल यांना सुमारे सहा महिने कोठडीत राहावे लागले होते. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरही त्यांना त्वरित जामीन मिळाला नव्हता. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पीडित महिलेची साक्ष नोंदवल्यानंतर त्यांचा जामीन अर्ज विचारात घेऊन सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲव्होकेट जनरल देविदास पांगम, ॲड. शैलेंद्र भोबे आणि ॲड. निखिल वझे यांनी साहाय्य केले