पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
२०१३ मधील गोव्यातील कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 'तहेलका' माजी संपादक तरुण तेजपाल याला दोषी ठरवत सत्र न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा निकाल रद्द करून दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व १०.२१ लाखांचा दंड, असा दणका दिला आहे. त्यांना न्यायालयाला शरण जाण्यास चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे या बहुचर्चित प्रकरणात राज्य सरकारच्या आव्हानाला यश मिळाले आहे.
आरोपी तेजपाल याला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेतील दंडाची रक्कम त्याने जमा केल्यास ती पीडितेला देण्यात यावी. गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या क्राईम ब्रांचच्या निरीक्षकांनी दंड जमा केल्याबाबतचा अनुपाल अहवाल तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. आरोपी खटल्यावरील सुनावणीवेळी कोठडीत असलेला कालावधी या शिक्षेमधून कमी करण्यात यावा, असे निवाड्यात खंडपीठाने म्हटले आहे.
निवाडा देताना तरुण तेजपाल त्यांना उपस्थित राहण्यास देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार ते न्यायालयाच्या सभागृहात उपस्थित होते. गोवा खंडपीठाने गुरुवारी सकाळी निवाडा देताना तरुण तेजपाल याला दोषी ठरवले. यावेळी शिक्षा सुनावणीवर सरकारी व बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला. बचाव पक्षाने शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तो चार आठवडे स्थगित ठेवण्याची विनंती केली.
तसेच आरोपीचे वय, तसेच कुटुंबाची जबाबदारी लक्षात घेऊन कमी शिक्षा द्यावी, असा युक्तिवाद केला होता. सरकारी वकिलांनी त्यांना अधिकाधिक शिक्षा द्यावी, जेणेकरून असे प्रकार करण्यास कोणी धाडस करणार नाही. विविध क्षेत्रात काम करत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांना अशा व्यक्तींचा पर्दाफाश करण्यास धाडस होईल, अशी बाजू मांडली. शिक्षेवरील निवाडा गोवा खंडपीठाच्या दुसऱ्या सत्रात देण्यात आला.
हे प्रकरण नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यात आयोजित थिंक फेस्ट कार्यक्रमादरम्यान घडले होते. त्यावेळी तेजपाल यांनी आपल्या कनिष्ठ महिला सहकाऱ्यावर हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये दोन वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घटनेनंतर गोवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास न्यायालयाने पुराव्याअभावी व तपासकामातील त्रुटींचा आधार घेत तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
मात्र, या निकालाविरोधात गोवा सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने सत्र न्यायालयाने पीडितेच्या वर्तनाबाबत चुकीचे निष्कर्ष लावल्याचा युक्तिवाद केला होता, तर बचाव पक्षाने...
भादंसं कलम ३७६ (२) - १० वर्षे व ५ लाख दंड
भादंसं कलम ३७६ (२) (क) - १० वर्षे व ५ लाख दंड
भादंसं कलम ३५४ - १ वर्ष व १० हजार दंड
भादंसं कलम ३५४ (अ) - १ वर्ष
भादंसं कलम ३५४ (ब) - ३ वर्षे व १० हजार दंड
भादंसं कलम ३४१ - ५०० रुपये दंड
भादंसं कलम ३४२ - ५०० रुपये दंड
या सर्व शिक्षा आरोपीने एकाचवेळी भोगायच्या आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे, की तेजपाल प्रकरणात गोवा खंडपीठाने दिलेला निकाल हा न्यायाचा विजय आहे. ही घटना गोव्यात घडली असल्याने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणे ही गोवा पोलिस आणि राज्य सरकारची जबाबदारी होती.
सरकारने हे प्रकरण अत्यंत काटेकोरपणे आणि प्रामाणिकपणे हाताळले. त्याचेच फलित आहे. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवत सरकारने सुरुवातीपासूनच या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली. त्यामुळे आजचा निर्णय हा न्यायव्यवस्थेचा तसेच सत्याचा विजय आहे.
ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगाम म्हणाले की, तरुण तेजपाल यांना सुनावलेल्या १० वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेचा गोवा सरकार आढावा घेणार आहे. उच्च न्यायालयाचा सविस्तर आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा कायदेशीर अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर शिक्षेच्या कालावधीविरोधात अपील करायचे की नाही, याबाबत राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल.
त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयाकडे कमाल शिक्षेची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने दहा वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर आता आदेशातील कारणांचा बारकाईने अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पाऊल उचलले जाईल.
तपास अधिकारी पोलिस अधीक्षक सुनीता सावंत म्हणाल्या की, तेजपाल प्रकरणाचा तपास करताना सर्व पुरावे बारकाईने जमा केला गेला होता. पीडित तरुणीचे जबाब व साक्षीदार यातून पुढे आलेले पुरावे सादर करण्यात आले होते. तरीही सत्र न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्यानंतर खचून न जाता त्याला आव्हान देण्यासाठी वरिष्ठांशी चर्चा केली होती. पोलिस तपास पूर्णरीत्या व्यावसायिक पद्धतीने केला होता. त्याला आजच्या निर्णयामुळे न्याय मिळाला आहे.
आरोपी 'तहेलका' माजी संपादक तरुण तेजपाल याने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल निराशाजनक असून, आपल्याला राजकीय सुडाचे बळी ठरवण्यात आले आहे. उपलब्ध पुरावे आपल्याला निर्दोष ठरवतात, असा दावा करत हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आपण सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.
