पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (पीडब्ल्युडी) मजूर पुरवठा सोसायटीमध्ये २०२१ पूर्वी सदस्य असलेल्या कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या सेवांचे नियमितीकरण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कामगारांच्या लढ्याला मोठे यश मिळून दिलासा मिळाला आहे.
या कामगारांना दिलासा नाकारणारा जुलै २०२३ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात राज्य सरकारला या कामगारांच्या सेवांचे नियमितीकरण करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया चार महिन्यांच्या कालावधीत एक योग्य योजना तयार करावी जी त्या सोसायटीच्या सदस्यांपुरतीच मर्यादित असेल व केवळ त्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल, जे सदस्य ९ फेब्रुवारी २०२१ पूर्वी सोसायटीचे सदस्य होते असे आदेशात म्हटले आहे.
राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत नियमित कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी, जुलै २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या कामगारांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला सारत कामगारांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निकालानंतर राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार असून, त्याचा लाभ पीडब्ल्युडी मजूर पुरवठा सोसायटीमार्फत कार्यरत असलेल्या अनेक कामगारांना मिळणार आहे.
