पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यभरातील रस्त्यांवर डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार डिलिव्हरी रायडर्सची तपासणी अधिक कडक करणार आहे. खासगी दुचाकींचा व्यावसायिक कारणांसाठी कायदेशीर वापर केला जात आहे की नाही, याची पडताळणी वाहतूक खात्याकडून केली जाणार आहे.
रात्री उशिरापर्यंत रस्त्यांवर डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांची वाढलेली उपस्थिती आणि व्यावसायिक वितरण सेवांसाठी वापरली जाणारी वाहने वाहतूक नियमांचे पालन करतात का, याची खात्री करण्यासाठी ही तपासणी केली जाणार आहे.
वाहतूक खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, गोव्यात अनेक डिलिव्हरी कर्मचारी इतर राज्यांमध्ये नोंदणीकृत खासगी दुचाकी व्यावसायिक डिलिव्हरीसाठी वापरताना आढळतात. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ४७ नुसार, एका राज्यात नोंदणीकृत वाहन दुसऱ्या राज्यात नवीन नोंदणी क्रमांक न घेता साधारणपणे १२ महिन्यांपर्यंत ठेवता येते. त्यानंतर वाहनमालकाने ज्या राज्यात वाहन ठेवले आहे, त्या राज्यात पुनर्नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
तपासणीदरम्यान वाहन चालविण्याचा परवाना, विमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र आणि इतर अनिवार्य कागदपत्रांची पडताळणी केली जाऊ शकते. खासगी वापरासाठी नोंदणीकृत वाहनांचा वापर सामान्यतः वैयक्तिक वाहतुकीसाठी अपेक्षित असतो. व्यावसायिक कामासाठी वाहनाची योग्य श्रेणीत नोंदणी आणि आवश्यक परवानगी घेणे गरजेचे असू शकते.
रात्री उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या परिस्थिती आणि सुरक्षेचीही दखल घेतली जाणार आहे. अन्न वितरणाच्या कामात थेट सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची तसेच संसर्गजन्य आजारांपासून त्यांचे संरक्षण होण्याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
शाश्वत वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार डिलिव्हरी कंपन्या आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करून इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या वापराच्या शक्यतेची चाचपणी करू शकते. यामुळे पेट्रोलवरील अवलंबित्व आणि उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
