मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासनाने मोठ्या कचरा निर्मात्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. येत्या शुक्रवारपर्यंत गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी न करणाऱ्या आस्थापनांना नोटीस बजावून कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी एस्मा क्लिटस यांनी दिला असून त्यांच्या या निर्णयामुळे बऱ्याच आस्थापनांचे धाबे दणाणले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ आणि सुधारित नियम, २०२६ यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी दक्षिण गोवा व मुख्यालय कुशावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी एस्मा क्लिटस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव डॉ. गीता नागवेकर,
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश गावकर, सहायक जिल्हाधिकारी मोहम्मद शौकत अझीम, विविध तालुक्यांचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, गटविकास अधिकारी, नगरपालिका प्रतिनिधी तसेच आरोग्य, नगरविकास, पर्यटन, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळ, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मोठ्या कचरा निर्मात्यांची ओळख, त्यांची नोंदणी, अनधिकृत कचरा टाकण्याची ठिकाणे (ब्लॅक स्पॉट्स), डम्पिंग स्थळे तसेच मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) केंद्रांची उपलब्धता यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या तालुक्यांतील प्रगतीचा अहवाल सादर करताना राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी एस्मा क्लिटस यांनी ओळख पटलेल्या सर्व मोठ्या कचरा निर्मात्यांची नोंदणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व माहिती अचूक, अद्यावत आणि नियमित स्वरूपात उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुधारित घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ मधील नियम ३ (i) नुसार, २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्र, दररोज ४० हजार लिटर किंवा त्यापेक्षा अधिक पाणी वापर किंवा प्रतिदिश (प्रतिदिन) १०० किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक घनकचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था,
आस्थापना, उद्योग किंवा संकुलांचा 'मोठा कचरा निर्माता' म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. अशा सर्व आस्थापनांनी येत्या शुक्रवारपर्यंत गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
त्या आस्थापनांना नोटीसा बजावणार
यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित आस्थापनांच्या प्रत्यक्ष तपासण्या सुरू झाल्या असून, मुदतीत नोंदणी न करणाऱ्या मोठ्या कचरा निर्मात्यांना नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत. त्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
अद्यावत माहिती नियमितपणे द्या
बैठकीत दर पंधरवड्याला प्रगती अहवाल सादर करण्याचे, मोठ्या कचरा निर्मात्यांची नोंदणी, डम्पिंग स्थळे, ब्लॅक स्पॉट्स आणि एमआरएफ केंद्रांची अद्यावत माहिती नियमितपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तसेच सर्व संबंधित विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियमांविषयी एकसमान समज निर्माण होऊन अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व्हावी, यासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
