पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
बागा येथील येथील नाझरी बीच रिसॉर्टमधील बेकायदा भाग पाडण्यात गोवा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) अपयशी ठरल्यानंतर, रिसॉर्टचे मालक व भाजप आमदार मायकल लोबो यांनी ३१ मेपर्यंत हा बेकायदा भाग स्वतः पाडण्याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली.
त्यामुळे खंडपीठाने गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली याचिका निकालात काढली. नाझरी बीच रिसॉर्टच्या काही बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश जीसीझेडएमएने जारी केला त्याला रिसॉर्ट मालक लोबो यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान दिले होते.
लवादाने हा आव्हान अर्ज फेटाळत १५ दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश जीसीझेडएमएला दिले होते; मात्र कोणतीच कारवाई केली जात नसल्यासंदर्भातची याचिका डेस्मंड आल्वारिस याने गोवा खंडपीठात दाखल केली होती.
याचिकेवरील सुनावणीवेळी लोबो यांच्या वकिलांनी जीसीझेडएमएच्या बेकायदा ठरवण्यात आलेल्या बांधकामाचा भाग पाडण्यात येईल व त्यासाठी ३१ मे पर्यंत मुदत द्यावी अशी विनंती केली त्याला खंडपीठाने मान्यता देत ही याचिका निकालात काढली.
न्यायालयाने ही हमी नोंदवून घेत याचिका निकाली काढली असून, ठरलेल्या कालमयर्यादित रिसॉर्टच्या मालकाने बेकायदा ठरवण्यात आलेले बांधकाम न पाडल्यास प्राधिकरणांना आवश्यक ती पुढील कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य राहील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
