पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात सर्वाधिक सुदीप ताम्हाणकर कामांसाठी लूट सुरू भ्रष्टाचार हा वाहतूक खात्यामध्ये सुरू आहे हे मंत्र्यांना माहीत आहे. या खात्याकडून वाहन चालकांची लहानसहान आहे. हे खाते एजंटांमार्फत चालविले जात असून भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे व हप्ते सरकारी पातळीपासून ते वरील थरावर पोहचत आहे.
राज्यात चेकपोस्टवरील पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली लागल्या आहेत असा सनसनाटी आरोप आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हाणकर यांनी केला. वाहतूक खात्यात साहाय्यक निरीक्षक पदासाठी लाखोंच्या बोली लागतात तेथूनच हा भ्रष्टाचार सुरू होतो. खात्यात निवड झाल्यानंतर ही रक्कम वसूल करण्याच्या उद्देशाने हे अधिकारी आलेले असतात.
त्यामुळेच त्यांनाही मलिदा असलेल्या ठिकाणी वर्णी लागण्यास दरमहा मोठी रक्कम मोजावी लागते, असे ताम्हाणकर म्हणाले. चेकपोस्टवरील पोस्टिंगमागे मोठे आर्थिक हितसंबंध कार्यरत आहेत. एखादवेळी कोणा अधिकाऱ्याचा पर्दाफाश सोशल मीडियाने केला तरी तात्पुरती कारवाई होते व मागील दाराने त्याला सेवेत घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यांचे गॉडफादर असतात. छाप्यांची माहिती अधिकाऱ्यांना अगोदरच मिळते.
खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी खात्याकडे येत असतात, मात्र त्याला कचऱ्याची टोपली दाखवली जाते. दक्षता खात्याकडे तक्रारी दिल्यास त्याची चौकशी वर्षानुवर्षे सुरू राहते. या अधिकाऱ्यांना जाब विचारणाऱ्यांचेच हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचाच धाक राहत नाही.
चेकपोस्टवर वाहनांची कागदपत्रे किंवा मालाची तपासणी न करता हप्ता घेऊन प्रवेश दिला जातो. सर्व व्यवहार एकमेकाच्या संगनमतानेच सुरू असल्याने मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी तरी काय करणार असा सवाल ताम्हणकर यांनी केला. ताम्हणकर यांनी सरकारला आवाहन करताना चेकपोस्ट व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी डिजिटल प्रणाली, सीसीटीव्ही देखरेख आणि नियमित लेखापरीक्षण यांसारख्या उपाययोजना राबविण्याची मागणी केली. तसेच, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत संबंधित विभागांनी स्पष्ट भूमिका घेऊन जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
तत्काळ काऊंटर उघडा
प्रत्येक वाहतूक कार्यालयात तत्काळ सेवा काऊंटर खुला करावा. या काऊंटरवर ज्यांना तत्काळ काही परवाने वा दस्तावेज हवे असतील त्यांच्याकडून जादा शुल्क घेण्याची पद्धत सुरू करावी. जेणेकरून एजंटांना हाताशी धरण्याची वेळ लोकांवर येणार नाही. या प्रकारे सरकारचा महसूलही वाढेल. सरकार हे करायला तयार आहे का? असा सवाल ताम्हाणकर यांनी विचारला आहे.
एजंट आधार योजना
वाहतूक खात्यात वाहन चालक अनेक कामांसाठी जात असतात. मात्र खात्याच्या प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयात लोकांना तासन्तास बसण्याची वेळ येते. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित भरलेली असली तरी त्यामध्ये काही तरी त्रुटी काढल्या जातात. त्यामागे हेतू असा असतो की वाहन मालकांनी कंटाळून ही कामे करणाऱ्या एजंटकडे जावे व त्यांना हजारो रुपये देऊन कामे करून घ्यावीत. ही एक प्रकारे एजंट आधार योजनाच आहे.
