पश्चिम आशियामध्ये युद्धातून निर्माण झालेली अस्थिरता आणि अडीच महिन्यांत विस्कळीत झालेली जागतिक पुरवठा साखळी हे संकट लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. युद्ध नुकसानभरपाई आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर सार्वभौमत्वाची इराणची मागणी अमेरिकेला मान्य होणारी नाही. होर्मुझ 75 दिवसांपासून बंद असल्याने जगातील एकूण इंधन पुरवठ्यापैकी 20 टक्के पुरवठा ठप्प आहे. इंधनाचे दर फेबुवारीच्या तुलनेत तब्बल 40 ते 45 टक्क्यांनी वाढले. यामुळे देशातील तेल कंपन्यांना दररोज 1000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. रुपयाचे मूल्य 96 पर्यंत घसरल्याने दुहेरी संकट उभे राहिले आहे.
सरकारने अद्याप या दरवाढीचा बोजा ग््रााहकांवर टाकलेला नाही; परंतु ही परिस्थिती रुपयाचे मूल्य, परकीय चलन साठा आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण करत आहे. हे संकट किती काळ लांबणार, याबाबत अस्पष्टता असल्याने केंद्राने याबाबत धोरणात्मक उपाययोजना आधीच सुरू केल्या आहेत. आता जनतेलाही याची जाणीव करून देत, लोकसहभागातून या संकटाचा सामना करण्याची तयारी केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ पुन्हा सुरू करणे, कारपुलिंग, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, सोन्याची आयात कमी करणे आणि रासायनिक खत वापर कमी करून सेंद्रिय शेतीकडे वळणे याबाबत जनतेला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक वक्तव्याचे समग््रा अर्थकारणावर, समाजकारणावर आणि राष्ट्राच्या जागतिक गरिमेवर बरे-वाईट परिणाम होत असतात. त्यांनी अंधुकशी नकारात्मकता दर्शवली, तरी विदेशी गुंतवणुकीवर आणि गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होतात आणि भांडवली बाजारात लाखोंचा चुराडा होतो. हा धोका पत्करून पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांना तेल, सोने, विदेशी पर्यटन यांबाबत काटकसरीचे आवाहन केले. यामध्ये निश्चितच काही गर्भितार्थ दडलेला आहे; पण विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारचे अर्थकारण फसले, असे म्हणत टाहो फोडण्यास सुरुवात केली आहे.
वस्तुतः राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर राजकारण करू नये, असे संकेत आहेत; पण बहुतेकदा त्यांचे पालन होत नाही. इंधन बचतीचे आवाहन पंतप्रधानांनी काल पहिल्यांदा केलेले नाही. गेल्या 11 वर्षांत याबाबत पंतप्रधान मोदी स्वतः सातत्याने विविध व्यासपीठांवरून देशाची तेल आयात आणि त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या अब्जावधी डॉलरबाबत बोलत आले आहेत. सरकारने पर्यायी इंधनाला-ऊर्जेला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक पावलेही टाकली; पण त्यांच्या मर्यादा आणि वर्तमानातील इंधन संकट पाहता नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाने या आव्हानाचा मुकाबला केला जाऊ शकतो. वर्क फ्रॉम होम, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर ही यासाठीची प्रभावी शस्त्रे आहेत. देशभरामध्ये त्यांचा वापर सोयीचा नसला, तरी शक्य आहे तिथे केल्यास मोठे परिवर्तन घडू शकते.
सुवर्णप्रेमासाठी प्रसिद्ध असणारा भारत दरवर्षी 600 ते 700 टन सोन्याची आयात करतो. डॉलर खर्च करून आयात होणारे सोने चालू खात्यातील तुटीवर परिणाम करते. 2021-22 मध्ये सुमारे 46 अब्ज डॉलर किमतीचे सोने भारतात आयात झाले. 2025-26 मध्ये हा आकडा 72 अब्ज डॉलरपर्यंत गेला आहे. हे सोने अर्थव्यवस्थेत सक्रिय न होता साठवणुकीच्या स्वरूपात राहते. आरबीआयने केलेला सुवर्णसाठा अर्थव्यवस्थेला भक्कम बनवण्यासाठी उपयुक्त असला, तरी वैयक्तिक पातळीवर प्रतिष्ठेसाठी आणि हौसेसाठी होणारी सोने-खरेदी चालू खात्यावरचा बोजा वाढवते. नागरिकांचे सोनेप्रेम आणि सोने आयातीमुळे निर्माण होणारा ताण लक्षात घेता सरकारने गोल्ड सॉवेरियन बाँडचा पर्याय उपलब्ध करून दिला; पण त्याने फारसा फरक पडलेला नाही. भारत खाद्यतेलाचाही मोठा आयातदार असून त्यासाठीही लाखो डॉलर्स दरवर्षी खर्च करावे लागतात. या तिन्हींच्या वापराबाबत सामूहिक काटकसर प्रभावीपणे अमलात आली, तर देशाचे अब्जावधी डॉलर वाचू शकतील.
भारतात नानाविध परंपरांनी साजरे होणारे विवाहसोहळे जगभर प्रसिद्ध आहेत. ही ‘वेडिंग इकॉनॉमी’ तळागाळातील अर्थकारणासाठी बूस्टर ठरते; परंतु अलीकडील काळात विदेशात प्रेक्षणीय स्थळी जाऊन विवाह सोहळ्यांसाठी शेकडो डॉलर्स खर्च केले जातात. संपत्ती दर्शनाचे हे फॅड रोखण्यासाठी केंद्राने ‘वेड इंडिया’ नावाचे मिशन सुरू केले होते. त्याला बॉलीवूडसह अनेक क्षेत्रांतून सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला. सेंद्रिय शेतीलाही या सरकारने सुरुवातीपासून चालना दिली आहे. म्हणजेच पंतप्रधानांनी काटसरीसंदर्भात केलेले आवाहन ही अचानक आलेली जाग नसून ते धोरणात्मक सातत्य आहे. श्रीलंकेमध्ये तीन वर्षांपूर्वी उद्भवलेल्या अराजकाचे कारण विदेशी गंगाजळीत डॉलरचा झालेला खडखडाट हे होते. त्यावेळी कच्च्या तेलाची दरवाढ पाकिस्तान, बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी मारक ठरली होती. विदेशातून वस्तूंची आयात करण्यासाठी या देशांकडे डॉलरच शिल्लक राहिले नव्हते. त्यामुळे विदेशातून येणारे वेफर्स खाऊ नका, असे आवाहन राष्ट्रीय नेतृत्वाला करावे लागले होते.
भारताची परिस्थिती या देशांसारखी बिलकूल नाही. देशाची विदेशी गंगाजळी 700 अब्ज डॉलरहून अधिक आहे; पण म्हणून गाफील राहत ‘आग लागल्यावर विहीर खणणे’ हे कुशल नेतृत्वाचे लक्षण मानले जात नाही. संभाव्य धोक्यांचा वेध घेऊन बिकट परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावर मात करण्यासाठी तयार राहणारे नेतृत्वच प्रभावी मानले जाते. ‘द प्रिन्स’ या ग््रांथात राज्यशास्रज्ञ निकोलो मॅकियावेली म्हणतो की, राष्ट्रप्रमुखाला काळाची गरज ओळखून कृती करावी लागते. प्रसिद्ध राजकीय विचारवंत हॅना आरेंट यांच्या मते, नेतृत्व म्हणजे केवळ इतरांवर हुकूमत गाजवणे नव्हे, तर लोकांशी संवाद साधून त्यांना कृतीप्रवृत्त करणे होय. या अनुषंगाने पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनांकडे पाहता येणाऱ्या काळात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य आव्हानांचा मुकाबला आपण सामूहिक प्रयत्नांतून यशस्वीपणे करू शकतो, हा आत्मविश्वास जनतेत निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. याचा विपर्यास करण्यापेक्षा वास्तव समजून घेत राष्ट्रहितपूरक कृती करणे इष्ट ठरेल. अर्थात, सत्ताधारी राजकीय व्यवस्थेपासून या काटकसरीची सुरुवात झाल्यास समाजाकडून त्याचे अनुसरण होण्याच्या शक्यता वाढतील, हे निश्चित! जोडीला आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रमही गतिमान करायला हवा.
