पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे (पीडब्ल्यूडी) प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर हे निवृत्त होऊनही त्यांना तीनवेळा सेवामुदतवाढ दिली गेली आहे. पुन्हा आता चौथ्यांदा सेवावाढ देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.
खंडपीठाने सरकारसह उत्तम पार्सेकर यांना नोटीस बजावून उत्तर देण्यास तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात (पीडब्ल्यूडी) भरती नियमांचे सातत्याने उल्लंघन, अनियमित पदोन्नती तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दीर्घकाळ मुदतवाढ दिल्याच्या आरोपांप्रकरणी गोवा खंडपीठातील मुंबई उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर उत्तर सादर करण्यासाठी पीडब्ल्यूडीला नोटीस बजावली आहे.
या याचिकांमध्ये पीडब्ल्यूडीतील प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडल्याचा आरोप करण्यात आला असून, वरिष्ठतेऐवजी अर्जाच्या आधारे पदोन्नती दिल्या जात असल्याचे तसेच न्यायालयाच्या वारंवार निर्देशांनंतरही तात्पुरत्या (अॅडहॉक) नियुक्त्या सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तात्पुरत्या नियुक्त्या करून प्रधान मुख्य अभियंता पदासाठी खात्यामध्ये पात्र उमेदवार नसल्याचे भासवण्यात येत आहे. या तात्पुरत्या नियुक्त्यांची नियमित सेवेत अंमलबजावणी करण्यास चालढकलपणा जाणुनबुजून केला जात आहे.
ज्येष्ठता यादीनुसार काही कनिष्ठ असलेल्या अभियंत्यांना वरिष्ठ अभियंत्यांवरील पद देण्याचे प्रकार सुरू आहेत, असे आरोप करण्यात आले आहेत. प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांना दिलेल्या दीर्घकाळच्या मुदतवाढीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकेनुसार पार्सेकर गेली तीन वर्षांहून अधिक काळ मुदतवाढीवर या पदावर कार्यरत आहेत.
यापूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेत पीडब्ल्यूडीतील पदोन्नती प्रक्रियेत प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही याचिका १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निकाली काढताना न्यायालयाने सर्व संवर्गामध्ये पदोन्नतीतील ठप्पावस्था टाळण्यासाठी सरकारने यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्या आदेशानंतरही अनियमितता सुरूच राहिल्याचा दावा याचिकादारांनी केला आहे.
सहाय्यक अभियंता रश्मी माईणकर यांची ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निवृत्तीची तारीख उलटूनही १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पुनर्नियुक्ती करण्यात आल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. पदोन्नती मुद्दाम विलंबाने देणे, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दिरंगाई, तसेच भरती नियमांशी विसंगत पदोन्नती मंजूर केल्याबाबत अनेक याचिका २०२५ दरम्यान दाखल कराव्या लागल्याचे याचिकेत नमूद आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात असताना अनेक अभियंते मात्र भवितव्याबाबत अनिश्चिततेत आणि नियमांचे पालन न होता अॅडहॉक पद्धतीने काम करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या आरोपांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
