पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनींवर होणारी बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमणे यापुढे खपवून घेतली जाणार नाहीत. कुठेही अशा जमिनींवर अतिक्रमण होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांसह अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट आदेश महसूल खात्याने जारी केला आहे.
विशेष म्हणजे, भविष्यात नवीन अतिक्रमणे झाली, तर संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुक्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष भरारी पथके तयार करावीत, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
शनिवार, रविवार आणि इतर सुट्टीच्या दिवसांतही ही पथके कार्यरत राहून बेकायदेशीर बांधकामांवर लक्ष ठेवतील, अतिक्रमणांच्या तक्रारी सुलभतेने स्वीकारण्यासाठी विशेष व्हॉटस्अॅप क्रमांक जारी केला जाईल. या पथकांचा उपजिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), तसेच तालुका मामलेदार आणि गट विकास अधिकारी सदस्य असतील.
क्षेत्रासाठी नगरपालिका नगरपालिका निरीक्षक आणि पंचायत सचिव यांचा समावेश या पथकात असेल. या पथकात विविध प्रशासकीय विभागांच्या प्रतिनिधींचा समावेश केला जाणार आहे. असे या आदेशात म्हटले आहे. या पथकात अतिरिक्त सदस्यांची नियुक्तीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
अधिकाऱ्यांना राहावे लागणार सतर्क...
दरम्यान, सरकारने म्हजें घर योजनेंतर्गत घरे नियमित करण्याची घोषणा केली आहे. यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. त्यामुळे भविष्यात सरकारी, कोमुनिदाद जमिनींवर कुठल्याही प्रकारची अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहणार नाहीत, याची संपूर्ण जबाबदारी आता संबंधित सरकारी खात्यांवर राहणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आता सतर्क राहावे लागणार आहे.
