पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पणजीत नव्याने उभारण्यात आलेल्या टर्मिनल इमारतीचे २६ जून २०२६ रोजी 'कॅप्टन ऑफ पोर्टस् विभाग' म्हणून प्रस्तावित उद्घाटन करण्यास गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने भारत सरकारच्या बंदरे, जहाजवाहतूक व जलमार्ग मंत्रालयाच्या केंद्रीय मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर करून तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
गोवा मरीटाईम बोर्डच्या मुख्यालयासाठी तात्काळ ती समर्पित करण्याची मागणी केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना पाठविलेल्या नमूद केले आहे की, भारतीय बंदरे अधिनियम २०२५ अंतर्गत आधुनिक राज्य मेरीटाईम बोर्ड स्थापन करणे बंधनकारक असताना, या इमारतीचे उद्घाटन जुनाट कॅप्टन ऑफ पोर्टस् व्यवस्थेअंतर्गत करणे हे मागासलेले आणि प्रतिगामी पाऊल ठरेल.
जहाज वाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, मत्स्य व्यवसाय, क्रूझ पर्यटन, किनारी व्यापार आणि सागरी पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असतानाही, गोवा हे देशातील एकमेव किनारी राज्य आहे जिथे अद्याप स्वतंत्र मेरीटाईम बोर्ड अस्तित्वात नाही. सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेली ही अत्याधुनिक इमारत गोव्याच्या भविष्यासाठी वापरली जावी, कालबाह्य प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी नव्हे, असे गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
२६ जून २०२६ रोजी 'कॅप्टन ऑफ पोर्टस् टर्मिनल' म्हणून होणारे उद्घाटन तात्काळ पुनर्विचार करून सध्याच्या स्वरूपात रद्द किंवा स्थगित करण्यात यावे. कोणतेही उद्घाटन होण्यापूर्वी ही इमारत अधिकृतपणे गोवा मेरीटाईम बोर्डच्या मुख्यालयासाठी समर्पित करण्यात यावी.
भारतीय बंदरे अधिनियम २०२५ च्या तरतुदीनुसार केंद्र सरकारने गोवा सरकारला स्पष्ट आराखडा आणि गोवा मेरीटाईम बोर्डची तातडीने स्थापना करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
