CBSE OSM Row
नवी दिल्ली : ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) पद्धतीवरून सुरू असलेल्या तीव्र वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी सीबीएसई (CBSE) चे अध्यक्ष राहुल सिंग आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे.केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (CBSE) ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणालीसाठी सेवांच्या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. 'कॅपॅसिटी बिल्डिंग कमिशन'च्या अध्यक्षा एस. राधा चौहान या समितीचे नेतृत्व करतील.
सीबीएसईने याच वर्षी इयत्ता १२ वीच्या मूल्यमापनासाठी पूर्णपणे डिजिटल 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग अस्पष्ट असणे, काही पाने गहाळ असणे आणि काही प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांना दुसऱ्याच उमेदवाराची उत्तरपत्रिका दाखवली जाणे, अशा तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्यानंतर या वादाला तोंड फुटले.
उत्तरपत्रिका मिळवण्यासाठी हजारो विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्यानंतर आणि ऑनलाइन पेमेंट करण्यात तांत्रिक अडचणी आल्यानंतर, उद्भवलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आयआयटी (IIT) आणि आयआयएम (IIM) मधील तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली आहे.
या मुद्द्यावरून राजकीय वर्तुळातही मोठा वाद पेटला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली असून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. मूल्यमापनाचे काम ज्या खाजगी कंपनीला देण्यात आले, तिच्या निवडीवर राहुल गांधी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.राहुल गांधी म्हणाले की, या कंपनीने २०११ मध्ये तेलंगणामध्ये दुसऱ्या नावाने अशीच गडबड केली होती. "ज्या 'कोएम्प्ट' (Coempt Edu Teck) कंपनीकडे ऑन-स्क्रीन मार्किंगची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, तिने २०१९ मध्ये तेलंगणामध्ये 'ग्लोबारेना' (Globarena) या नावाने असाच प्रकार केला होता. नाव बदलले पण हेतू आणि स्वरूप तेच आहे. सर्वांना तिचा इतिहास माहीत असतानाही कंत्राट देण्यात आले... ही चूक नाही, तर हा एक जाणीवपूर्वक केलेला कट आहे," अशी टीका राहुल गांधी यांनी 'X' वर केली होती.
सीबीएसईने एक निवेदन जारी करून सांगितले की, हे कंत्राट हैदराबादच्या 'कोएम्प्ट एडू टेक' कंपनीला देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे: "या एजन्सीला कंत्राट देताना सीबीएसईने 'सामान्य वित्तीय नियमांच्या' (GFR) सर्व प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. सीबीएसईने २०२६ च्या बोर्ड परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांच्या डिजिटल मूल्यमापनासाठी २८.०८.२०२५ रोजी सेंट्रल पब्लिक प्रोक्युरमेंट पोर्टलवर 'आरएफपी' (RFP - Request for Proposal) जारी केला होता आणि त्यानुसार पात्र ठरलेल्या बोलीदाराला हे कंत्राट देण्यात आले."
