पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पणजी येथील पोक्सो कायद्याअंतर्गत जलदगती विशेष न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणातील ५० वर्षीय संशयिताने दाखल केलेला वैद्यकीय मंडळाकडे तपासणीसाठी संदर्भ देण्याचा तसेच अंतरिम जामिनाचा अर्ज फेटाळला आहे. त्याने आपण मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचा दावा करत कायदेशीर कार्यवाही समजून घेणे किंवा वकिलांना सूचना देणे अशक्य असल्याचे अर्जात नमूद केले होते.
संशयिताच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, तुरुंगातील कोठडीमुळे संशयिताची मानसिक अवस्था अधिक बिघडत असून वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालापर्यंत त्याला अंतरिम जामीन देण्यात यावा.
मात्र सरकारी वकिलांनी या अर्जाला विरोध करत सांगितले की, गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबत आरोपपत्र आधीच दाखल झाले असून त्याने मानसिक आजार असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. तसेच त्याच्या वकिलांनी सादर केलेली कागदपत्रे ही पोटाच्या आजाराशी व बायोप्सीशी संबंधित असून मानसोपचाराशी त्यांचा काहीही संबंध नाही, असेही नमूद केले.
न्यायालयाने नोंदी तपासल्यानंतर असे निरीक्षण नोंदवले की, बांबोळी मनोरुग्ण इस्पितळात त्याच्यावर झालेल्या उपचारासंदर्भात देण्यात आलेल्या औषधांच्या यादीमध्ये केवळ चिंतेसाठी आणि पोषणासाठी दिलेली अल्पकालीन औषधे नमूद आहेत.
त्यावरून आरोपी मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, आरोपीविरोधात त्याच्या परिसरात महिलांसोबत लैंगिक स्वरूपाचे गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारी, अश्लील हावभाव व उघडपणे अशोभनीय वर्तन केल्याच्या आरोपांचाही न्यायालयाने विचार केला.
कथित गुन्ह्याच्या आधी किंवा नंतर संशयित मानसिक आजाराने ग्रस्त असल्याचे दर्शवणारा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. विश्वसनीय वैद्यकीय पुराव्यांच्या अभावात मानसिक आरोग्य कायद्यानुसार संशयिताला वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवण्याचा कोणताही आधार नसल्याचे सांगत, न्यायालयाने वैद्यकीय तपासणी व अंतरिम जामिनासाठीचा अर्ज कायद्याने विचारात घेता येत नसल्याचे नमूद करून तो फेटाळला.
