वाळपई : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने सामान्य गॅस ग्राहकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या 'गोवा उज्ज्वला योजना २०२६'च्या अंमलबजावणीत सत्तरी तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडरच्या खर्चापोटी ३ हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, सत्तरी तालुक्यातील ७०० हून अधिक अर्ज अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने लाभार्थ्यामध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रलंबित अर्जांची तातडीने छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करावी, अशी मागणी ग्राहकांकडून होत आहे.
या योजनेत पात्र कुटुंबांना वर्षाला तीन घरगुती गॅस सिलिंडरच्या खर्चापोटी एकरकमी ३ हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदारांनी आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, बँक पासबुक आणि गॅस जोडणीसंबंधी कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
अर्जाची छाननी केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने आर्थिक मदत दिली जाती. त्यामुळे अर्जातील माहिती, बँक खात्याचे तपशील आणि आधारशी संबंधित माहिती अचूक असणे महत्त्वाचे आहे.
काही दिवसांपूर्वी वाळपई येथे आयोजित 'सरकार तुमच्या दारी' कार्यक्रमात प्रलंबित अर्जांचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी अनेक लाभार्थ्यांनी संबंधित खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली होती. त्यावर ढवळीकर यांनी या विषयात व्यक्तिगत लक्ष घालून प्रलंबित अर्जावर लवकर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते.