पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये नोंद असलेल्या खटल्यांपैकी सुमारे ३५ टक्के खटले पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडच्या (एनजेडीजी) आकडेवारीतून समोर आली आहे. या वाढत्या प्रलंबित खटल्यांमुळे न्यायदान प्रक्रियेला गती देण्यासाठी तातडीने न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे.
गेल्या वर्षभरात राज्यातील न्यायालयांमध्ये ४४,७६८ खटले प्रलंबित होते. त्यापैकी १६,६६६ खटले गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तसेच ४,५२७ खटले १० वर्षांहून अधिक, ७९६ खटले २० वर्षांहून अधिक, तर २७५ खटले तब्बल ३० वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून आहेत. १६ जुलै २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये एकूण ६३,५६० खटले प्रलंबित होते. त्याचवेळी, न्यायालयांसमोर ६१,९३४ नवीन खटले दाखल झाले असून त्यापैकी १,६२६ खटले काही महिन्यांतच दाखल झाले आहेत.
मार्च २०२६ मध्ये भारताच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकरणांचा जलद निपटारा हा न्यायपालिकेच्या अखत्यारीतील विषय असून, वाढत्या प्रलंबित खटल्यांवर उपाय म्हणून उच्च दर्जाच्या न्यायाधीशांची वेळेवर नियुक्ती, प्रामाणिकपणा, कठोर खटला व्यवस्थापन, न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि सर्व संबंधित घटकांनी अनावश्यक तहकूब टाळणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
काही ज्येष्ठ वकिलांनी सांगितले की, वाढत्या प्रलंबित खटल्यांमुळे तातडीच्या न्यायिक सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. उच्च दर्जाचे न्यायाधीश, प्रभावी खटला व्यवस्थापन आणि वेळेत न्यायदान यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल. प्रत्येक प्रलंबित खटल्यामागे न्यायाची प्रतीक्षा करणारा नागरिक असल्याने न्यायालयांतील रिक्त पदे तातडीने भरणे, तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि अनावश्यक तहकूब टाळणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
तसेच तपास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, दोषारोपपत्रे कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम आणि पुराव्यांवर आधारित असणे, तसेच साक्षीदारांचे संरक्षण बळकट करणे यालाही त्यांनी महत्त्व दिले. या वाढत्या प्रलंबित खटल्यांमुळे न्याय मिळण्यास होणारा विलंब ही गंभीर बाब असून न्यायदान प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.
