पणजी : गोव्यातील ज्या नागरिकांकडे स्वतःचे घर नाही, असा मूळ गोवेकर नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजना सुरू करण्याचा - निर्णय घेतला आहे.
गोवा गृहनिर्माण - महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार जीत - आरोलकर यांनी याबाबत माहिती - देताना सांगितले की, ही योजना दिवाळीनंतर सुरू होणार आहे. महामंडळ पात्रतेचे निकष निश्चित करेल आणि घरे थेट खरेदीऐवजी भाडेतत्त्वावर दिली जातील. जर वाटपधारकांनी नंतर स्वतःहून घरे विकत घेतली, तर त्यांना भाडेतत्त्वावर घेतलेली घरे रिकामी करावी लागतील. जेणेकरून ती पुढील पात्र व्यक्तीला देता येतील, असे ते म्हणाले. हा योजना राज्यभरातील सर्व तालुक्यांमध्ये राबवण्याची योजना आखली जात आहे, पहिली घरे पेडणे तालुक्यात उपलब्ध होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
घर घेणाऱ्यांना गोव्यातील किमान ३० वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत घर मिळवण्यासाठी आम्ही कठोर निकष ठरवू इच्छितो. जेणेकरून सध्या बेघर असलेल्या मूळ गोवेकरांनाच घर मिळेल, असे सांगून कौटुंबिक वादांना तोंड देत असताना अनेक लोक वडिलोपार्जित घरात राहू शकत नाहीत. या योजनेमुळे अशा लोकांना स्वतंत्र घर मिळण्यास आणि स्वतःचे घर खरेदी करेपर्यंत शांततेत राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
वन बीएचके फ्लॅटस् बांधणार
विधानसभेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य सरकार गोव्यातील बेघरांसाठी एक नवीन गृहनिर्माण योजना आणणार आहे, अशी घोषणा केली होती. ही योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेसारखीच असेल; पण ती केवळ गोव्यासाठी असेल. या प्रकल्पासाठी पेडणेमधील शासनाच्या जमिनीचे दोन भूखंड निश्चित करण्यात आले आहेत, जिथे राज्य सरकार वन बीएचके फ्लॅटस् बांधणार आहे, असे आरोलकर यांनी स्पष्ट केले.
