पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
एक राष्ट्र, एक निवडणूक तथा वन नेशन, वन इलेक्शनच्या अंतर्गत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेतल्यास देशाचे ७ लाख कोटी रुपये वाचतील. गोव्यातील राजकीय नेते, सिव्हिल सोसायटी, उद्योजक अशा विविध घटकांशी चर्चा केल्यानंतर सुमारे ९० टक्के लोकांनी वन नेशन, वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला आहे, अशी माहिती संसदेच्या संयुक्त समितीचे अध्यक्ष खासदार पी. पी. चौधरी यांनी दिली.
चौधऱी यांच्या नेतृत्वाखालील ४१ खासदारांची समिती देशभर फिरून वन नेशन, वन इलेक्शनबाबत राजकीय नेते व लोकांची मते जाणून घेत आहेत. गोव्यात या समितीने दोन दिवस राज्यातील राजकीय नेते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, सिव्हिल सोसायटी, उद्योजक आदी घटकांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर शनिवारी चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन वरील माहिती दिली. या सुनावणी दरम्यान गोव्यातील विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींनी या विधेयकाला विरोध केला. कारण त्यांच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना तसे संदेश दिले असू शकतील, असे एका प्रश्नावर बोलताना चौधरी म्हणाले.
१९५२ ते १९६७ अशी जवळजवळ १५ वर्षे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी होत असत. मात्र, त्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करण्यास सुरुवात केली आणि राष्ट्रपती राजवटी लावल्या. त्यामुळेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचा कालावधी वेगवेगळा होत गेला.
आता नव्याने एक राष्ट्र, एक निवडणूक अंतर्गत ज्या सुधारणा केल्या जातील, त्यात आमदार-खासदारांच्या पक्षांतरावर कडक कायदा होणार आहे. त्याचबरोबर अविश्वास ठरावांबाबतही नवे कायदे येतील, कठोर अशी धोरणे असतील, अशी माहिती चौधरी यांनी दिली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय समितीकडे संसदीय समितीचा अहवाल दिला जाणार आहे. आपल्या समितीने आतापर्यंत आठ राज्यांत राजकीय नेते व लोकांची मते जाणून घेतली असून सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
स्थानिक पक्षांना नुकसान नाही
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास स्थानिक पक्षांचे नुकसान होईल, असे स्थानिक पक्षांच्या नेत्यांचे मत आहे; पण दिल्लीत जवळजवळ दोनवेळा दिल्लीचे लोक सर्व खासदार भाजपचे निवडून देत होते आणि आमदार आपचे निवडून देत होते. त्यामुळे मतदार हुशार आहेत, त्यांना काहीच समजत नाही, असे राजकीय पक्षांनी समजू नये. ते योग्य तो निर्णय घेतात. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका झाल्या तरी स्थानिक पक्षांना कोणतेही नुकसान नसल्याचे चौधरी म्हणाले.
हे होतील फायदे
एकत्र निवडणूक झाली, तर ७ लाख कोटी रुपये वाचतील. तो निधी विकासासाठी वापरता येईल.
वारंवार आचारसंहिता लागणार नाही. विकासकामे अडणार नाहीत.
निवडणुकांसाठी शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागते, त्यामुळे सरकारी कामकाजासोबतच शिक्षणावरही परिणाम होतो. तो होणार नाही.
मुलांचे शिक्षण चांगल्यारीतीने होईल, पोलिस सुरक्षा दलांचा वापर कमी होऊन आर्थिक बचत होईल. राजकीय पक्षांनाही कमी खर्च येईल. किमान पावणे पाच वर्षे सरकार स्थिर राहील.
वारंवारच्या निवडणुकांमुळे मतदार वारंवार गावी जातात. ज्यात मजूर जास्त असतात, त्यामुळे उद्योगावर परिणाम होतो, तो होणार नाही.
