‘उबाठा’तील बंडाचा अन्वयार्थ

विश्वास सरदेशमुख, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी अस्मिता आणि प्रखर हिंदुत्वाचा आवाज उठवत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी शिवसेनेची स्थापना केली. सेनेचा राजकीय प्रवास चढ-उतारांनी भरलेला राहिला. स्थापनेपासून आतापर्यंत शिवसेना तब्बल सहावेळा मोठ्या फुटीला सामोरी गेली आहे. यातील चार बंड उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकाळात झाले. आताच्या बंडामुळे ‘उबाठा’ची ताकद क्षीण झाली आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये घडून आलेल्या बंडखोरीचा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच महाराष्ट्रामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या सहा खासदारांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. या सहाही खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला असून आता तो एकनाथ शिंदे यांच्या ‘शिवसेना’ पक्षामध्ये विलीन करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी बंगाल आणि महाराष्ट्रातील हे बंड संसदेतील शक्तीसामर्थ्य वाढवणारे ठरणार आहे, तर देशातील अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वासाठी ही धोक्याची घंटा ठरणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या एककल्ली आणि हटवादी कारभाराला जनतेबरोबरच पक्षातील नेतेही कंटाळले होते. दीदींनी आपल्या भाच्याच्या हाती दिलेल्या निर्णयांच्या चाव्या पक्षातील बहुतांश नेत्यांना रुचलेल्या नव्हत्या. तसेच बंगाली जनतेमध्ये तृणमूल काँग्रेसविषयी वाढलेला रोष निकालानंतर अधिक ठळकपणाने समोर येऊ लागला होता. त्यामुळे ५८ आमदारांनी ममतांची साथ सोडत तृणमूल काँग्रेस पक्षच काबीज केला. त्यापाठोपाठ संसदेतील २० खासदारांनीही वेगळा गट स्थापन करत हा गट नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीमध्ये विलीन केला. या घटनेची जशीच्या तशी पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात उबाठाच्या खासदारांनी केली.

चार वर्षांपूर्वी विधान परिषद निवडणुकांच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३९ आमदारांनी पक्ष नेतृत्वाविरोधात उघड नाराजी व्यक्त करत बंड केले आणि शिवसेना हा पक्षच उद्धव यांच्याकडून हिरावून घेतला. शिवसेनेच्या ६५ वर्षांच्या इतिहासात अनेक शिवसैनिक, दिग्गज नेते सेनेला सोडून गेले; पण शिंदेंच्या बंडामुळे पक्षाचा भविष्यकाळच बदलून टाकला. महाराष्ट्राच्या आजवरच्या राजकारणातील ती ऐतिहासिक घटना ठरली. पुढे एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या गटातून अनेक जण शिंदेंच्या पक्षात दाखल झाले. तशा काळात आत्ता बंड केलेले सहा खासदार स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील निष्ठेपोटी उद्धव आणि आदित्य यांच्या पाठीशी उभे राहिले होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत उबाठा आणि शिवसेना-भाजप यांच्यातील संघर्ष विकोपाला पोहोचला होता. उद्धव ठाकरेंच्या हातून पक्षाबरोबरच धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्हही गेले होते. 'मशाल' या नव्या चिन्हावर या सहा खासदारांनी निवडणूक लढवली आणि त्यांच्यासह एकूण ९ जागांवर उबाठाला विजय मिळवता आला. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतरच्या काळात उद्धव यांना साथ देण्यामध्ये हे खासदार आघाडीवर होते. मग, आताच असे काय झाले, ज्यामुळे त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली, हा खरा यातील प्रश्न. त्याचबरोबर शिवसेना पक्षामध्ये सातत्याने फूट पडण्याचे कारण काय, हा यातील उपप्रश्न.

शिवसेनेच्या बंडाचा इतिहास

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठी अस्मिता आणि प्रखर हिंदुत्वाचा आवाज उठवत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९ जून १९६६ रोजी शिवसेनेची स्थापना केली. आक्रमक शैली, शिस्तबद्ध संघटन आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या जोरावर शिवसेनेने राज्याच्या सत्तेपर्यंत मजल मारली; मात्र स्थापनेपासून आजपर्यंत शिवसेना तब्बल सहावेळा मोठ्या फुटीला सामोरी गेली आहे. यापैकी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकाळात पक्षाला चारवेळा बंडखोरीचा सामना करावा लागला आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर अवघ्या काही वर्षांतच पक्षाला पहिली अंतर्गत नाराजी सोसावी लागली. १९७४ मध्ये मुंबईतील परेल-लालबाग या मिल मजूर भागात पकड असलेले कद्दावर नेते बंडू शिंगरे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात मतभेद झाले. निमित्त होते लोकसभा पोटनिवडणुकीचे. बाळासाहेबांनी या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार रामराव आदिक यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला, ज्याला शिंगरे यांचा तीव्र विरोध होता. त्यांनी शिवसेना सोडली आणि समांतर संघटना म्हणून ‘प्रतिशिवसेना’ स्थापन केली; मात्र या संघटनेला फारसे यश मिळाले नाही.

छगन भुजबळ यांचे बंड हा शिवसेनेला बसलेला पहिला मोठा राजकीय धक्का होता. ओबीसींचे खंबीर नेते आणि शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा असलेल्या भुजबळांना पक्षाने विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद दिले नव्हते. त्यातच मंडल आयोगाच्या शिफारशींना बाळासाहेबांचा विरोध होता; पण भुजबळ त्याच्या बाजूने होते. अखेर १९९१ मध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान भुजबळांनी १८ आमदारांसह शिवसेना सोडली आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या बंडाने शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्याला मोठे खिंडार पाडले होते.

उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षाची कार्याध्यक्ष म्हणून धुरा आल्यानंतर नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात अंतर्गत संघर्ष वाढला. पक्षातील निर्णय प्रक्रियेत डावलले जात असल्याचा आरोप करत २००५ मध्ये राणेंनी बंड केले. त्यानंतर अवघ्या वर्षभरात २००६ मध्ये राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केला. पक्षात उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होत असताना आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करत त्यांनी बाहेरचा मार्ग पत्करला आणि ९ मार्च २००६ रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नवीन पक्षाची स्थापना केली. यामुळे शिवसेनेची हक्काची मराठी मतपेढी मोठ्या प्रमाणावर विभागली गेली. जून २०२२ मधील एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. उद्धव यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले आणि पक्षही हातून निसटला. आताच्या सहा खासदारांच्या बंडानंतर उद्धव यांच्या पक्षात केवळ ३ खासदार राहिल्याने त्यांच्या संसदेतील ताकदीला मोठा तडा गेला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची धुरा सांभाळल्यापासून शिवसेनेच्या मूळ स्वभावात आणि कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न झाला. विशेषतः आदित्य ठाकरेंचा पक्ष संघटनेतील हस्तक्षेप वाढत गेला तसतशी पक्षाची ध्येयधोरणे कसलेल्या शिवसैनिकांना रुचेनाशी झाली. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका भाजपसोबत लढवून निकालानंतर बदललेली उद्वव यांची भाषा आणि भाजपला डावलून काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय अनेक आमदारांना पटलेला नव्हता. शिंदेंच्या बंडाच्या मुळाशी हे एक कारण होते. त्याचवेळी या सर्व आमदारांनी उद्धव यांच्या कार्यपद्धतीवरही जाहीरपणाने भाष्य केले. ‘मातोश्री’ची बदललेली संस्कृती आणि संवादहीनता हे त्यातील सामायिक मुद्दे होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात 'मातोश्री'चे दरवाजे कोणत्याही सामान्य शिवसैनिकासाठी किंवा जिल्हाप्रमुखासाठी नेहमी उघडे असायचे. उद्धव ठाकरे यांनी या प्रक्रियेत कॉर्पोरेट पद्धती आणली. नेत्यांना किंवा आमदारांना पक्षप्रमुखांना भेटण्यासाठी प्रचंड वाट पाहावी लागत असे. अनेक ज्येष्ठ आमदारांनी उद्धव ठाकरेंची भेट मिळवण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागल्याचे बोलून दाखवले.

दुसरे कारण म्हणजे, पक्षाची जुनी आक्रमक आणि रस्त्यावरील राजकारणाची शैली सोडून ‘सोफिस्टिकेटेड’ किंवा मवाळ राजकारण करण्याचा प्रयत्न. उद्धव ठाकरे यांनी आपली प्रतिमा एक सुसंस्कृत, मवाळ आणि सुशासक अशी बनवण्याचा प्रयत्न केला. हा बदल सोशल मीडिया आणि शहरी उच्चभ्रू वर्गाला आवडणारा असला, तरी शिवसेनेचा जो मूळ पाठीराखा होता, जो आक्रमक आंदोलने आणि थेट संघर्षासाठी ओळखला जात होता, तो या मवाळ भूमिकेमुळे अस्वस्थ झाला. उद्धव यांच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरील बोटचेपेपणामुळे भाजपला विस्तारास जागा मिळाली, असा या नेत्यांचा सूर आहे. चौथा मुद्दा म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील जमिनीवर काम करणार्‍या नेत्यांपेक्षा फाईल आणि कागदोपत्री काम करणार्‍या किंवा केवळ माध्यमांसमोर आक्रमक विधाने करणार्‍या नेत्यांवर अधिक विश्वास ठेवला. यामुळे तळागाळातील संघटना मजबूत करणार्‍या एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या नेत्यांना डावलले गेल्याची भावना निर्माण झाली, ज्याचा स्फोट अखेर मोठ्या बंडात झाला.

उद्धव ठाकरेंनी या बंडामधून धडा घेऊन पक्षाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी जोरदार पावले टाकणे गरजेचे होते; पण तसा धडाका त्यांच्यात दिसला नाही. लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी मोठी संधी असूनही पक्षाला फारशी चमक दाखवता आली नाही. विधानसभा निवडणुकांमध्येही पक्षनेतृत्व म्हणून त्यांचा प्रभाव आणि प्रयत्न दोन्हीही अदृश्य होते. हाच प्रकार मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या वेळीही दिसून आला. याचा परिणाम व्हायचा तो झाला. एकीकडे पंचायत समित्या, नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे दिल्लीतील नेते, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री राज्यात येऊन प्रचारास हातभार लावत असताना आपला पक्षप्रमुख घराबाहेर पडत नसेल, तर कार्यकर्त्यांची निराशा होणे अटळ आहे. पराभवानंतर त्याची मीमांसा करण्यासाठी चिंतन बैठक आयोजित करणे, पराभवाची कारणे शोधणे, पक्ष संघटनेला-कार्यकर्त्यांना उभारी देण्यासाठी नवे बळ देणे या पक्षीय राजकारणाच्या व्यवस्थेतील प्रक्रियांना उद्धव यांनी कधी फारसे महत्त्वच दिले नाही.

आता पुढील दोन-तीन वर्षांच्या काळात राज्यात आणि देशात कसल्याही निवडणुका नाहीत. त्यामुळे पक्षाला आलेली मरगळ अशीच वाढत जाण्याची शक्यता आहे. दुसर्‍या बाजूला रालोआचा विजयाचा वारू चौखूर उधळला असून एकामागून एक प्रदेश काबीज करत आहे. अशा स्थितीत उबाठामधील खासदारांनी आणि अन्य नेत्यांनी आपले राजकीय भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी उबाठाला सोडचिठ्ठी दिली असण्याची शक्यता वाटते. स्व. अजित पवारांनी राष्ट्रवादी सोडली, त्यामागेही हीच मानसिकता होती. खरे पाहता त्यावेळी एकनाथ शिंदेंचे बंड पूर्ण झाले होते आणि त्यांनी भाजपसोबत सत्ताही स्थापन केली होती, तरीही पवारांच्या भूमिकांमुळे पुढील काळात आपल्याला सत्तेचा सोपान चढता येण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात आल्याने त्यांच्यासह भुजबळ, पटेल, तटकरे, मुश्रीफ यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी बंडाचे निशाण फडकावले. तृणमूलमधील बंडामागेही हेच कारण होते. २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या काळात भाजपमध्ये झालेल्या ‘इन्कमिंग’च्या वेळीही नेत्यांनी आपली राजकीय सोय पाहिली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, शरद पवार आणि अन्य एकचालकानुवर्ती प्रादेशिक नेत्यांनी याबाबत गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.