मडगाव : विशाल नाईक
स्वच्छतागृहात बसूनच पुस्तक उघडून अभ्यास करणारी निरागस मुले, त्याच ठिकाणी चूल पेटवून संसार करणारे आई-वडील आणि चार भिंतीत हरवलेले त्यांचे बालपण. नावेलीत महिलांसाठी उभारलेल्या स्वच्छतागृहात पाहायला मिळालेले हे हृदयद्रावक दृश्य संवेदनशील मनाला चटका लावणारे आहे. याबाबत प्रशासन मात्र उदासीनच आहे.
पाच ते बारा वर्षे वयोगटातील लहान मुले अशा अमानवी परिस्थितीत जीवन जगत असल्याचे वास्तव समोर आल्यानंतर पंच सिद्धेश भगत यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. प्रशासनाने केवळ अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई न करता, मानवतावादी दृष्टिकोनातून या कुटुंबाचे तातडीने पुनर्वसन करून मुलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि शिक्षणास पोषक वातावरण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
नावेली मतदारसंघात महिलांच्या वापरासाठी उभारण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहात महिला विभागात एका परप्रांतीय कुटुंबाने बेकायदा वास्तव्य केल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, आई-वडील, लहान मुले आणि इतर नातेवाईकांसह हे कुटुंब बराच काळ तिथे राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महिलांच्या प्रसाधनगृहाचे थेट राहत्या घरात रूपांतर केले आहे. त्या ठिकाणी घरगुती साहित्य, कपडे, भांडी, गाद्या, तसेच स्वयंपाकाची व्यवस्था केल्याचे पाहून पंच सिद्धेश भगत यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
भगत यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, पाच ते बारा वर्षे वयोगटातील मुले त्या स्वच्छतागृहात वास्तव्यास असल्याचे दिसून आले. त्यांच्याशी संवाद साधला असता, आई-वडील आणि मामाही अनेक महिन्यांपासून याच ठिकाणी राहत असल्याचे मुलांनी सांगितले.
नावेली चर्च, बाजारपेठ, शासकीय कार्यालये, तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणे या परिसरात असल्याने महिलांची दिवसभर मोठ्या प्रमाणावर ये-जा असते. त्यांना स्वच्छ आणि सुरक्षित प्रसाधनगृहाची सुविधा मिळावी, या उद्देशाने हे स्वच्छतागृह उभारण्यात आले होते.
मात्र महिलांच्या स्वच्छतागृहात कुटुंब राहत असल्यामुळे महिला नागरिकांना या सुविधेचा वापर करता येत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. या परिसरात प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळाही आहेत. येथे पालक, बाजारपेठेत येणाऱ्या महिला, तसेच इतर नागरिक यांनाही या सार्वजनिक सुविधा नसल्याने त्रास होतो. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधेचा मूळ उद्देशच हरवला असल्याचे भगत यांनी म्हटले आहे.
येथे अशी वस्तुस्थिती असतानाही संबंधित ग्रामपंचायत, स्वच्छतागृहाचे व्यवस्थापन किंवा अन्य संबंधित खात्यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल भगत यांनी नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक मालमत्तेचा असा वापर सुरू असताना प्रशासन पूर्णपणे अनभिज्ञ राहिले की, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
