पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षातील (आरजीपी) वाद अधिकच चिघळला असून, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा आमदार वीरेश बोरकर यांनी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने त्रिसदस्यीय शिस्तपालन समितीची स्थापना केली आहे. त्यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला असून, या समितीच्या अध्यक्षपदी प्रवीण हळणकर, तर सदस्य म्हणून नितेश भंडारी व केविन ए. कोरिया यांची नेमणूक केली आहे.
मात्र, वीरेश बोरकर यांनी हकालपट्टीचे वृत्त फेटाळून लावले असून, तो आदेश "बेकायदेशीर, अवैध आणि घटनाबाह्य" असल्याचे म्हटले आहे. बोरकर यांनी दावा केला की, हा आदेश जारी करणाऱ्या विश्वेश नाईक यांना सरचिटणीस पदावरून आधीच निलंबित केले असून, राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने मी पक्षाच्या सर्व समित्या बरखास्त केल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचे निर्णय कायदेशीररीत्या अवैध ठरले आहेत. बोरकर यांनी पक्षाचे सर्व घटनात्मक अधिकार माझ्याकडेच आहेत आणि या ताज्या घडामोडींमागील कारणे लवकरच सार्वजनिक केली जातील, असे सांगितले.
समितीबाबत बोरकर म्हणाले की, पक्षा अंतर्गत शिस्तविषयक सर्व बाबींवर तोडगा काढणे, पक्षाची घटना आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने काम करणे, हा या समितीच्या स्थापनेचा उद्देश आहे.
गैरवर्तन, शिस्तभंग, पक्षविरोधी कारवाया, तसेच पक्षाची घटना आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन यांसारख्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची जबाबदारी शिस्तपालन समितीवर सोपवली आहे. ही समिती सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे तपासणी करेल आणि योग्य कारवाईसाठी आपले निष्कर्ष व शिफारसी सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर करेल
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार प्रत्येक सदस्याला आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी मिळेल, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
आरजीपी नेते अजय खोलकर म्हणाले की, पक्षाचे माजी अध्यक्ष मनोज परब गणेश चतुर्थी सणादरम्यान पुनरागमन करू शकतात. पक्षा अंतर्गत मतभेद आणि फुटीमुळे परब यांनी यापूर्वी पक्षाचा राजीनामा दिला होता. खोलकर यांनी संकेत दिले की, त्यांच्या पुनरागमनाची घोषणा सणासुदीच्या काळात केली जाऊ शकते.
