पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्याची जमीन आणि इथली वैशिष्ट्यपूर्ण अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी संसदेत संविधान सुधारणा विधेयक २०२५ मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे संविधानातील अनुच्छेद ३७१ मध्ये सुधारणा करून गोवा शाश्वत विकास मंडळाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले, तरी त्यांना या मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांचे पालन करणे बंधनकारक असेल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती दक्षिण गोव्याचे खासदार व्हेरियातो फर्नांडिस यांनी दिली.
दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत खासदार फर्नांडिस बोलत होते. यावेळी गोवा काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे आणि प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर उपस्थिती होते.
केंद्रातील १२ वर्षांच्या आणि राज्यातील १४ वर्षांच्या भाजपच्या डबल इंजिन सरकारने गोव्याचा मोठ्या प्रमाणात विनाश केल्याचा गंभीर आरोप खासदार फर्नांडिस यांनी यावेळी केला. खासदार फर्नाडिस म्हणाले की, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून आमच्या सहा नद्या राज्याबाहेर नेण्यात आल्या.
२०२० मध्ये लॉकडाऊन काळात जनतेला घरात राहण्यास सांगून कोळशाच्या वाहतुकीसाठी तीन रेल्वे प्रकल्प लादण्यात आले. केवळ कोळसा हाताळणी सोयीची व्हावी म्हणून मुरगाव बंदर ट्रस्टचे नाव बदलून मुरगाव बंदर प्राधिकरण करण्यात आले.
केंद्रातील भाजप सरकार गोव्यातील जमिनी, डोंगर, शेती आणि आदिवासींच्या जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे विधेयक मांडून आम्ही आमचे डोंगर, जमिनी आणि नद्या परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ नुसार राज्यांना आपली ओळख आणि जागा राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे. यात गोव्याचा समावेश अनुच्छेद ३७१ मध्ये होतो. यामध्ये सुधारणा करून अनुच्छेद ३७१ समाविष्ट केल्यास राज्याला घटनात्मक हमी मिळेल, असेही ते म्हणाले.
