म्हापसा : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील खाणबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या हजारो ट्रक, टिपर, बार्ज आणि यंत्रसामग्री मालकांची पतपात्रता पूर्ववत करून त्यांना नव्याने कर्ज मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने एकरकमी विशेष सवलत योजना आणावी, अशी आग्रही मागणी संसदेच्या शून्य प्रहरात केल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार सदानंद शेत तानावडे यांनी दिली.
म्हापसा येथील भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत रुपेश कामत आणि उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष दयानंद कारबोटकर उपस्थित होते. या विषयावर अधिक माहिती देताना तानावडे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या एकरकमी परतफेड योजनेनंतरही सिबिल स्कोअरच्या अडचणींमुळे खाणग्रस्तांना बँकांकडून नव्याने कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे.
त्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या पुन्हा उभे करण्यासाठी विशेष यंत्रणा आवश्यक आहे. संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या २७व्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचा लेखाजोखा मांडताना तानावडे यांनी सांगितले की, अधिवेशनादरम्यान ३१ विविध मंत्रालयांकडे गोव्याच्या विकासाशी संबंधित तब्बल ६० प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यामध्ये पर्यटन, पायाभूत सुविधा, शेती, सार्वजनिक कल्याण आणि कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश होता.
गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन आभार मानल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशाला शाश्वत पर्यटनाची दिशा देण्यासाठी गोव्याला 'पायलट स्टेट' बनवून 'राष्ट्रीय शाश्वत किनारपट्टी पर्यटन आराखडा' तयार करण्याची मागणी मांडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, रेल्वे कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन मडगाव-सावर्डे-कुळ्ये-हुबळी-गदग-बागलकोट-विजापूरमार्गे सोलापूरपर्यंत थेट रेल्वे सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच राज्यातील रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि प्रवासी सुविधा वाढविण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचे तानावडे यांनी स्पष्ट केले.
