सासष्टी : पुढारी वृत्तसेवा
मडगाव पालिकेच्या नोकर भरती प्रक्रियेने पुन्हा एकदा पालिकेला त्रास दिला आहे. मडगावमधील काही नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवार आणि नागरिकांनी दाखल तक्रारीवर महापालिका प्रशासन संचालक ब्रिजेश मणेरकर यांनी पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना ३ दिवसांच्या आत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मडगाव पालिकेने भरावयाच्या एलडीसी पदांसाठी काही इच्छुक उमेदवारांनी मडगावमधील नागरिकांसह तीव्र आक्षेप घेतले होते. पालिकेने हाती घेतलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेत पालिकेवर गंभीर अनियमितता असल्याचा आरोप केला होता.
मुख्य सचिव, नगरविकास सचिव आणि डीएमए यांना लेखी तक्रारी करून त्यांनी असा आरोप केला की, परीक्षा प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक त्रुटी ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे जवळजवळ ५० टक्के पात्र उमेदवारांना वगळण्यात आले आहेत.
निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि समान संधी या तत्त्वांना कमकुवत करण्यात आले आहे. पालिका प्रशासकांनी पुढे म्हटले आहे की, ५० टक्केपेक्षा जास्त पात्र उमेदवारांना त्यांच्या प्रवेश स्थिती किंवा प्रवेशपत्रांबाबत कोणताही पत्रव्यवहार मिळाला नाही, त्यामुळे त्यांना २३ आणि २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेला बसता आले नाही.
हे अपयश केवळ प्रशासकीय देखरेख नव्हती, तर निहित हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सुनियोजित अजेंडा होता. तसेच ही परीक्षा पालिकेने स्वतंत्र एजन्सीला सहभागी न करता अंतर्गतरित्या घेतली होती. ज्यामुळे निष्पक्षता आणि संभाव्य फेरफार याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
पात्र उमेदवार रोजगारापासून वंचित
गुणवत्तेवर आधारित आणि पारदर्शक निवड सुनिश्चित करण्यासाठी समान भरतींसाठी अनिवार्य असलेल्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जीएसएससी) ला बायपास करण्याच्या निर्णयामुळे केवळ घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराच्या संशयाला बळकटी मिळाली आहे.
जी पालिकेत नोकर भरतींमधील भूतकाळातील अनियमिततांची आठवण करून देते. या त्रुटींमुळे ५० टक्केपेक्षा कमी नोंदणीकृत उमेदवार परीक्षेला बसू शकले. तर पात्र स्थानिक तरुणांना थेट रोजगाराच्या संधींपासून वंचित ठेवले गेले आणि महानगरपालिका संस्थांवरील जनतेचा विश्वास उडाला.
