मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
पंचवीस निष्पाप जीवांचा बळी घेतलेली ती काळरात्र अजून लोकांच्या स्मृतीतून गेलेली नाही. कोणाच्या कपाळावरील कुंकू तर कोणाच्या जगण्याचा आधार हरपला आहे. हडफडेच्या नाइट क्लबमधील भीषण आगीने गोव्यात यापूर्वी कधीही न घडलेला एक काळाकुट्ट इतिहास निर्माण केला आहे.
या सर्वाला जवाबदार असलेली शासकीय यंत्रणा मात्र त्या दुर्घटनेचा बोध घेऊ शकली नाही. गेल्या २० वर्षांपासून शहराबाहेर स्थलांतरित होण्याच्या प्रतीक्षेत ते सात पेट्रोल पंप आणि सिने लता जवळील झोपडपट्टीत चालणारा तो अवैध इंधन व्यवसाय राज्याची आर्थिक राजधानी म्हणून परिचित असलेल्या मडगाव शहरासाठी एक टाईम बॉम्ब बनला आहे. दरम्यान, यासंदर्भात दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एना क्लिटस यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, पुढारी विशेष संपर्क होऊ शकला नाही.
मडगाव शहराने नेहमीच राज्याच्या महसुलात बऱ्यापैकी आपले योगदान दिले आहे. शहरातील न्यू आणि गांधी मार्केट या दोन्ही बाजारपेठांमुळे मडगाव पालिकेच्या तिजोरीलाही चांगल्या प्रकारे नफा मिळत आहे. मात्र शासनाकडून ज्या सुविधा या बाजारपेठांना मिळणे गरजेचे होते. त्या अद्याप न मिळाल्यामुळे आरपोरातील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती येथे होणार नाही याची शाश्वती खुद्द प्रशासकीय यंत्रणाही देऊ शकत नाही.
हजारो दुकानांचा समावेश असलेल्या त्या दोन्ही बाजारपेठांना आगीपासून वाचवण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणतेही ठोस उपाययोजना नाहीत. सुकलेले हायड्रेट, आग विझवण्यासाठी तत्काळ राबवली जाणारी यंत्रणा नाही. वाढलेल्या अतिक्रमणामुळे अग्निशामक दल बंब या ठिकाणी येऊ शकत नाही.
अशा परिस्थितीत या बाजारपेठांच्या बाबतीत त्या भीषण दुर्घटनेची पुनरावृत्ती घडल्यास हजारो जीव क्षणात जातील, अशी परिस्थिती या मडगावात आहे. सरकारी यंत्रणा फाईलींच्या ढिगाऱ्यात गाडलेली आहे. मडगाव शहराचे वास्तव कोणत्याही सामान्य नागरिकाला हादरवून सोडणारे आहे. कारण हे शहर फक्त राजधानी किंवा व्यापारी केंद्र नाही, तर रोज लाखो रुपयांची उलाढाल करणारे, हजारो लोकांची वर्दळ असलेले आणि राजकीय सामाजिक घडामोडींचे मध्यवर्ती केंद्र मानले जाते. इतक्या महत्त्वाच्या शहराची अवस्था मात्र आज अशी आहे की जणू प्रशासनाने त्याला 'स्वतः च्याच हाताने' भडकणाऱ्या महाभयंकर आगीचे इंधन बनवले आहे. दोन तपांपूर्वीपासून स्थलांतराची वाट पाहत असलेले ते सात पेट्रोल पंप या शहराचे सर्वात मोठे संकट आहेत. त्यापैकी चार तर एकमेकाला लागून उभे असल्याने आग लागल्यास संपूर्ण परिसर हादरून जाईल.
पालिका इमारत, दक्षिण गोवा पोलिस मुख्यालय, फातिमा कॉन्व्हेंट शाळा, न्यू मार्केट, गांधी मार्केट या सर्वांच्या नजीकच ज्वलनशील इंधनाचे ढीग रोज नागरिकांच्या शेजारी उभे असतात. जगातील कोणत्याही शहरात अशा ठिकाणी धोकादायक साठे ठेवले जात नाहीत; पण मडगावमध्ये, हा धोका सामान्य ठरला आहे.
'रिस्क' म्हणजे 'दैनंदिन जीवनाचा भाग' झाल्याची इतकी भयंकर वेळ कधीच येऊ नये; पण ती मडगावमध्ये आली आहे. २०१० मध्ये जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी याबाबत आदेश काढले होते. २०२० मध्ये स्थलांतराची शिफारस मंजूर झाली. पण त्यानंतर काय झाले हे कोणालाच माहिती नाही.
पेट्रोल पंप स्थलांतरण प्रस्ताव अजून विचाराधीन आहे की त्याचे तुकडे कचऱ्याच्या टोपलीत आहेत हे देखील स्पष्ट नाही उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील काही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्या प्रस्तावा बावत बऱ्याच पूर्वी ऐकले होते. मात्र हल्ली तरी त्या प्रस्तावा बाबत शासकीय स्तरावर कसलीही चर्चा झालेली नाही, असे अधिकाऱ्यांनी आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले सगळ्यात सर्वात जास्त धोकादायक परिस्थिती सिने-लता परिसरात निर्माण झाली आहे.
झोपडपट्टीत मोठ्या प्रमाणावर इंधन हाताळणी सुरू आहे. नाव व्यवसाय परवाना, ना अग्निशामक दलाचा दाखला, सुरक्षेचे कोणतेही उपाययोजना राबवलेल्या नाहीत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा व्यवसाय सुरू असलेली ही झोपडपट्टी रेल्वे रुळाला लागूनच आहे इथे आग लागली तर मडगावचा अर्धा भाग रातोरात जळून नष्ट होऊ शकतो. पालिकेच्या १०० मीटरवर चालणाऱ्या या बेकायदेशीर उद्योगाची माहिती पालिकेला नसणे म्हणजे अतिशयोक्ती, आणि माहिती असूनही कारवाई न होणे हा सरळ गुन्हा. लोकांना तर वाटू लागले आहे की प्रशासनाला या सर्वामागची साखळी माहिती आहे, पण कोणत्या दबावाखाली पाऊल उचलता येत नाही.
पालिका, प्रशासन मात्र पूर्णपणे गाफिल
न्यू मार्केट आणि गांधी मार्केटच्या स्थितीने तर भयभीत व्हावे असेच आहे. हजारो ग्राहक, शेकडो दुकाने, अरुंद गल्लया, दैनंदिन कोलाहल आणि या सर्वांच्या मध्यभागी वर्षानुवर्षे बंद असलेले फायर हायड्रेट, पाण्याची टाकीदेखील पाच वर्षांपासून अधांतरी आहे. माजी नगरसेवक राजेंद्र आजगावकरांनी दिलेली माहिती तर पूर्ण शहरासाठी चेतावणी आहे. 'येथे आग लागली तर मृत्यूचा आकडा आरपोरापेक्षा दहापट जास्त असू शकतो. मडगावच्या व्यापाऱ्यांना, नागरिकांना, महिलांना, मुलांनासर्वांना या धोक्याची जाणीव आहे. पण पालिकेला? सरकारला? अजिबात नाही
... तर मोठी दुर्घटना घडेल
अग्निशामक विभागाचे अधिकारी गिल सौजा यांनी सरळ सांगितले सिने-लता परिसरातील इंधन व्यवसाय बेकायदेशीर आहे. अशिशामक विभागाने परवानगी दिलेली नाही. कारवाई पालिकेने करावी. म्हणजेच जबाबदारीची चेंडू-फेक सुरू आहे. विभागे एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत, आणि मधे मात्र नागरिकांचे जीव टांगणीला येत आहेत. आरपोऱ्यातील २५ मृत्यूने गोव्याला हादरवून सोडले; पण मडगावमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती आज त्याहून शंभरपट गंभीर आहे. एखाद्या चुकीच्या ठिणगीने मडगाव जळेल, हे रोजच्या रोज नागरिकांना जाणवते आहे. शहरवारी करणाऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना, ग्राहकांनासर्वांना जणू मृत्यूची सावली सोबत घेऊन फिरावे लागत आहे
गॅस सिलिंडर ठेवण्याची जागा चुकीची :
विर्डीकर मडगावमध्ये ३० टक्के व्यवसाय परवान्याशिवाय चालतात, असे शिवसेना नेते राजू बिर्डीकर यांनी आरोप केले आहेत, फायर एनओसी नाही, अतिक्रमण आहे, गॅस सिलिंडर्स चुकीच्या ठिकाणी ठेवले जातात, बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेतयाची कबुली अग्निशामक दलानेही दिली. तसेच दवर्लीतील सिलिंडर स्फोटवेळी फायर बंब आत जाऊ शकला नाही, कारण गल्ल्या अतिक्रमणाने बंद झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत एखादी दुर्घटना घडली तर शहराचे काय होईल, हे कल्पनेपलीकडे भयानक आहे
मडगाववासीयांत संताप
नागरिकांचा रोष वाढत आहे. त्यांना प्रश्न पडत आहे. सरकार अजून किती काळ डोळे मिटून बसणार? जळणारे नागरिक आणि झोपणारे अधिकारी ही गोव्याची प्रतिमा बनवून ठेवायची का? मडगावकरांचा संताप आता शब्दांत मावत नाही. लोकांची एकच मागणी शहर जळून जाईल तेव्हा तरी सरकार जागे होईल का, असा प्रश्न मडगावचे नागरिक विवेक नाईक यांनी उपस्थित केला आहे.
