पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्या उपस्थितीत झालेल्या गोवा भाजपच्या कोर टीमच्या बैठकीत, सध्या गोव्यात चाललेला मराठी राजभाषासंदर्भातील विषय समजून घेण्याकरिता बी. एल. संतोष यांनीच चर्चेला आणलेल्या मुद्द्यावर कोर टीमच्या सदस्यांनी 'हा मुद्दा १९८७ सालीच संपला आहे; आणि आताच्या युवकांसमोर हा मुद्दा नाही, अशा आशयाची माहिती दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. त्याबद्दल गोवा मराठी राजभाषा निर्धार समितीने संताप व्यक्त केला आहे.
निर्धार समितीचे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी पत्रक काढून सांगितले की, जनतेला आणि विशेषतः गोव्यातील, स्वाभिमान न सोडलेल्या तमाम मराठीप्रेमींच्या माहितीसाठी सांगावेसे वाटते की, गोवा भाजपच्या कोर टीममध्ये प्रदेशध्यक्ष दामू नाईक, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दत्ता खोलकर, चार मंत्री, दिगंबर कामत, रमेश तवडकर, माविन गुदिन्हो, विश्वजित राणे, दोन खासदार श्रीपाद नाईक व सदानंद शेट तानावडे,
माजी खासदार नरेंद्र सावईकर, प्रा. गोविंद पर्वतकर आणि माजी मंत्री नीलेश काब्राल हे सदस्य आहेत. मराठी राजभाषाचा भावूक व शिवाय, जनतेच्या संवैधानिक अधिकारांचा विषय संपल्याचा शोध लावण्यामागे, या मंडळींना नक्कीच स्मृतिग्रंथ किंवा विकृती या दोषांनी पछाडले असावे याची खात्री झाली. १९८७ साली राजभाषा कायदा जबरदस्तने काँग्रेस सरकारने आपल्या.
भाजप - म.गो.युतीने निर्णय जाहीर करावा
मराठी राजभाषेबद्दलचा आपला अधिकृत अंतिम निर्णय तात्काळ भाजप-म.गो.युती- सरकारने जाहीर करावा. मराठीप्रेमी त्याचे तोडीसउत्तर द्यायला तयार आहेत. परिणामस्वरुप पुढे जे काही होईल त्याची संपूर्ण जबाबदारी मराठीचा विश्वासघात करणाऱ्या भाजप-म.गो. युती सरकारची राहील. मराठीप्रेमींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे महागात पडेल, असे शेवटी या पत्रकात प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे.
मराठीप्रेमी आमदारांवर "व्हीप" बजावून एका असाधारण परिस्थितीत संमत केलेले होते, ही वस्तुस्थिती आहे. मराठी राजभाषा तत्कालीन ३० सदस्यीय विधानसभांत म.गो. आणि सत्ताधारी काँग्रेसचे मिळून एकूण २० आमदारांचा, म्हणजे दोन तोतींश विधानसभांचा पाठिंबा होता. १९८७ नंतरच भारतीय जनता पार्टीने मराठी राजभाषाचा प्रश्न हाती घेतला होता. तो प्रश्न भाजपासाठी संपलेला नव्हता, याचे अनेक परावे आहेत.
