पणजी : वास्को येथील प्रसिद्ध विकासक दीपक सुर्लकर यांचा मुलगा मंदार सुर्लकर याचा ऑगस्ट २००५ मध्ये खून झाला. या खुनामुळे राज्यात खळबळ निर्माण होऊन पोलिस यंत्रणाही हादरली होती. मंदारच्या वडिलांकडून ५० लाखांची खंडणी न मिळाल्याने अपहृत मंदारची त्याच्याच चार मित्रांनी हत्या केली होती. गळा आवळल्याने तसेच डोक्यात बेसबॉल बॅटने प्रहार केल्याने त्याचा मृत्यू झाला होता. पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्याचा मृतदेह उत्तर गोव्यातील केरी येथील निर्जनस्थळी टाकून देण्यात आला होता.
या प्रकरणाचा तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे तत्कालिन पोलिस निरीक्षक महेश गांवकर यांनी केला होता. अनेक पोलिस पथके स्थापन करून तपास सुरू झाला होता. कोणतेही पुरावे नसल्याने या प्रकरणाचा छडा लावण्याचे मोठे आव्हान होते. घटनेच्या दिवशी मंदार याच्याशी संपर्क साधलेल्यांचा शोध पोलिसांनी सुरू केला. या दरम्यान रोहन धुंगट, शंकर तिवारी, रायन पिंटो व अल सलहा बेग या चौघांना ताब्यात घेऊन केलेल्या चौकशीत या प्रकरणाचा छडा लागला होता.
या प्रकरणाच्या तपासावेळी पोलिसांनी ठोस पुरावे गोळा केले. या प्रकरणातील चौथा आरोपी अल सलहा बेग याने माफीच्या साक्षीदार म्हणून अर्ज केला. पोलिसांनी त्याला मान्यता दिली. त्यानंतर त्याने मंदार सुर्लकर याच्या वडिलांकडे खंडणी मागण्यापासून ते मंदार याचा केलेला खून याची इत्यंभूत माहिती दिली व त्याची ही साक्ष न्यायालयासमोर इतर तिघा आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यास पुरेशी ठरली होती. रोहन धुंगट, शंकर तिवारी व रायन पिंटो या तिघा आरोपींना सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिली तर अल सलाहा बेग याला माफीचा साक्षीदार ठरवून सुटका केली.
हे तिघे आरोपी कोलवाळ येथील मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. १४ वर्षे शिक्षेनंतर चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर कायद्यात सरकारकडे शिक्षा पूर्वसुटकेसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. त्यानुसार या तिघांनी अर्ज केले होते. हे अर्ज सरकारच्या शिक्षा पूर्वसुटका आढावा समितीकडे चौकशीसाठी आले. त्यांनी पॅरोल व फर्लो घेऊन ते कारागृहाबाहेर राहिले ते दिवस शिक्षेतून वजा करण्यात आल्यावर त्यांची १४ वर्षांची शिक्षा पूर्ण होत नव्हती. त्यामुळे ते फेटाळण्यात आले.
त्यानंतर दुसऱ्यांदा या तिघाही आरोपींनी पूर्वसुटकेसाठी अर्ज केले. त्यावेळी सत्र न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेसंदर्भात नकारात्मक अहवाल दिल्याने ते फेटाळण्यात आले होते. प्रत्येकवेळी या प्रकरणातील पीडित मुलाच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या या शिक्षेला आक्षेप घेतला होता. तिसऱ्यांदा पुन्हा सरकारने अर्ज फेटाळल्यावर या तिघांनी उच्च न्यायालयात त्याविरोधात आव्हान अर्ज सादर केला आहे. पीडिताचे वडील दीपक सुर्लकर यांनी हस्तक्षेप अर्ज केला होता. त्याला मान्यता देण्यात आली नाही. मात्र सरकारी वकिलांना त्यांचे मुद्दे मांडण्यास सहाय्य करू शकता अशी मुभा दिली. या अर्जावरील सुनावणी दरम्यान पीडिताच्या कुटुंबीयांना या प्रकरणात आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही असे न्यायालयाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले. आरोपी गेली २० वर्षे कारागृहात आहेत व त्यांच्या वर्तणुकीसंबंधी सादर केलेल्या अहवालानुसार सुधारणा झाली आहे त्यामुळे त्यांना पूर्वसुटकेच्या अर्जावर सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
