पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली (पीएमएलए) लुईस बर्गर प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तसेच माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अन्वये पूर्वपरवानगी न घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रक्रिया रद्द केली आहे. त्यामुळे कामत व आलेमाव यांना दिलासा मिळाला आहे.
तथापि भविष्यात जर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ (१) अन्वये परवानगी मंजूर झाली, तर कामत व आलेमाव यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी म्हापसा येथील विशेष न्यायालयाकडे ईडीला पुन्हा अर्ज करण्याचा अधिकार उपलब्ध राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
दिगंबर कामत व चर्चिल आलेमाव या दोघांच्या अर्जावर एकत्रित सुनावणी होऊन न्यायालयाने सामायिक निर्णय दिला. अर्जदाराच्या वतीने असा चर्चिल आलेमाव सामायिक युक्तिवाद केला की, विशे न्यायालयाने पीएमएलए अंतर्ग गुन्ह्याची दखल घ्यायला नको होत कारण ज्या दिवशी गुन्ह्याची दख घेण्यात आली,
त्या दिवशी प्रतिवाव ईडीकडून फौजदारी प्रक्रिया संहित कलम १९७ अन्वये कायद्याने अनिवा केलेली कोणतीही पूर्वपरवानगी प्राप् करण्यात आली नव्हती. दिगंबर काम यांच्यावतीने अॅड. पराग राव, तर चर्चि आलेमाव यांच्या वतीने अॅड. साहि सरदेसाई व अॅड. मार्क वालादारी यांनी बाजू मांडली.
